बेळगाव लाईव्ह : कर्ज वसुलीच्या त्रासातून नागरिकांना मुक्त करण्यासाठी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन कायदा लागू करण्यात आला आहे. या विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी दिली असून, गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी या कायद्याची तत्काळ अंमलबजावणी होईल, असे स्पष्ट केले आहे.
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या मानसिक आणि आर्थिक छळामुळे अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली असून, अनेकांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने कडक कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यपालांनी काही शंका उपस्थित करून विधेयक परत पाठवले होते, मात्र सरकारने स्पष्टीकरण दिल्यानंतर त्यांनी विधेयकाला मंजुरी दिली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कार्यकाळाच्या मुदतवाढीवरही चर्चा सुरू आहे. देवराज अर्स यांच्या विक्रमाला ते मागे टाकणार असल्याच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, आमदारांनी लोकशाही पद्धतीने सीएलपी नेते म्हणून निवड केली आहे.
आम्ही अडीच वर्षांत मुख्यमंत्री बदलण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. जर मी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला, तर तो विक्रम असेल, असे त्यांनी नमूद केले.