बेळगाव लाईव्ह : राज्यात मायक्रो फायनान्स संस्थांमार्फत नागरिकांना होणाऱ्या छळाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लवकरच अध्यादेश जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा पालक मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी दिली.
शनिवारी जिल्हा पंचायत सभागृहात विविध बँका, सहकारी संस्था आणि मायक्रो फायनान्स प्रतिनिधींच्या बैठकीत मंत्री जारकीहोळी बोलत होते. राज्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांमार्फत नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच अध्यादेश जारी करणार आहे. याबाबतची मंजुरी आधीच मिळाली असून, लवकरच तो लागू करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी स्पष्ट केले.
कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत कायदेशीर नियम पाळले जावेत. नागरिकांच्या घरी जाऊन त्यांना त्रास देऊ नये. त्याऐवजी कायदेशीर नोटीस जारी करून वसुली केली जावी. सरकार कर्जमाफी करणार असल्याचा अपप्रचार होत आहे, मात्र ही अफवा असून कोणतीही कर्जमाफी होणार नाही. कर्जदारांनी नियमानुसार ठरलेल्या कालमर्यादेतच परतफेड करावी, असे त्यांनी सांगितले. मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपावर आळा घालण्यासाठी पोलिसांना आधीच सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये फायनान्स कंपन्यांमार्फत छळाच्या घटना समोर येत आहेत. यात मुख्यतः मध्यस्थांचा हस्तक्षेप असतो. हे लोक कमी व्याजदराचे कर्ज देण्याचे आश्वासन देऊन कर्ज मंजूर करून घेतात आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात कमिशन घेतात. त्यामुळे अशा मध्यस्थांवर कारवाई करण्यात येईल, असे जारकीहोळी यांनी स्पष्ट केले.
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कोणत्याही नागरिकांना छळ केला गेल्यास, त्या कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात अनेक कर्जदारांनी फायनान्स कर्मचाऱ्यांकडून हप्ता वसुली करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे फायनान्स कर्मचारीही अशा भागात जाण्यास घाबरत आहेत, असे काही फायनान्स प्रतिनिधींनी बैठकीत सांगितले.जिल्ह्यात केवळ काही फायनान्स कंपन्यांकडून गैरप्रकार सुरू असल्याचे आढळले आहे, तर इतर कंपन्या कायदेशीररित्या कार्यरत आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांबद्दल चुकीची समजूत पसरू नये. फसवणुकीच्या घटना वगळता इतर फायनान्स कंपन्यांमध्ये कोणताही गैरप्रकार नाही. त्यामुळे फायनान्स कंपन्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेनेच कर्जवसुली करावी, असे जारकीहोळी यांनी स्पष्ट केले.
अतिरिक्त व्याजदर आकारणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई होणार असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांनी दिली. नोंदणी न केलेल्या फायनान्स कंपन्या अधिक व्याजदर आकारून नागरिकांची फसवणूक करत असल्यास, सहकार कायद्यानुसार त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
सहकार संस्थांनी कायद्यानुसार केवळ 14% व्याजदर आकारावा. नोंदणी न झालेल्या संस्थांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कोणत्याही प्रकारे फायनान्स कंपन्यांकडून नागरिकांना छळ सहन करावा लागत असल्यास, त्यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवावी. मात्र, अशा त्रासामुळे कोणीही टोकाचा निर्णय घेऊ नये, असेही पोलीस अधिकाऱ्यांनी आवाहन केले.
जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सांगितले की, कर्जवितरण करताना नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच नागरिकांनीही एजंटांच्या माध्यमातून कर्ज घेऊ नये. काही फायनान्स कंपन्या कर्जवसुलीच्या वेळी शिवीगाळ करत असल्याच्या तक्रारी मिळत आहेत. कर्जवसुलीसाठी कायद्याने ठरवलेले काही नियम आहेत. त्यानुसार कर्जदाराशी गैरवर्तन केल्यास अशा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील. त्यामुळे कर्जवसुली कायदेशीर मार्गानेच करावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीनंतर मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांच्या तक्रारी व मागण्या स्विकारल्या. या बैठकीला पोलीस आयुक्त याडा मार्टिन मार्बनयांग, प्रोबेशनरी आयएएस अधिकारी दिनेशकुमार मीणा, सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, तालुका पातळीवरील प्रशासनाचे अधिकारी आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
