बेळगाव लाईव्ह : भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे सहाय्यक आयुक्त शिवकुमार हे दोन दिवसांच्या बेळगाव दौऱ्यावर आले असून बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यामध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या समस्या मांडल्या.
भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे सहाय्यक आयुक्त शिवकुमार दोन दिवसांच्या बेळगाव भेटीवर आले असून, बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. यामध्ये जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, विविध विभागांचे अधिकारी आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस आणि माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या समस्या मांडल्या. अनेक वर्षांपासून मराठी भाषिकांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बैठकीचे अधिकृत प्रोसिडिंग केले आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने या मागण्यांची दखल घेणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांनी बेळगाव महापालिकेतील मराठी परिपत्रके बंद करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आवश्यक कागदपत्रे भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या भाषेत दिली जातील, अशी ग्वाही दिली. तसेच, 2022 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी हिरेमठ यांच्या कार्यकाळातील निर्णयानुसार, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या भाषेची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समिती नेते मदन बामणे यांनी भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या सहाय्यक आयुक्तांना बेळगाव शहरात फेरफटका मारून मराठी भाषिकांची प्रत्यक्ष स्थिती पाहण्याची विनंती केली. महापालिकेसंदर्भात चर्चा होत असली, तरी ज्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होत आहे, तिथेही मराठी भाषेचा अभाव आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्रिसूत्री आयोगानुसार, येथे तीन भाषांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, मात्र प्रत्यक्षात तसे होत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीनंतर ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांनी ‘बेळगाव लाईव्ह’ला माहिती देताना सांगितले की, कर्नाटक सरकार सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर अन्याय करत आहे. संविधानाच्या कलम 29, 301 आणि 347 नुसार मराठी भाषिकांना मिळणाऱ्या अधिकारांची अंमलबजावणी केली जात नाही. हे अधिकार त्यांना मिळावेत, अशी मागणी भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घटनेच्या 343 आणि 347 कलमानुसार मराठी भाषिकांना आवश्यक अधिकार द्यावेत, असा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
दुर्दैवाने, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आतापर्यंत भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने 52 अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केले आहेत. या अहवालांमध्ये मराठी भाषा ही बेळगाव परिसरात सर्वाधिक बोलली जाणारी अपरिहार्य भाषा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या अहवालांची दखल न घेता हा प्रश्न थेट राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणावा आणि मराठी भाषिकांना त्यांचे हक्क मिळवून द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
