बेळगाव लाईव्ह :तुरुंगाची अभेद्दता व सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून बेळगावच्या हिंडलगा मध्यवर्तीय कारागृहात मोबाईल जामर बसवण्यात आला आहे. मात्र अलीकडे या जामरची क्षमता अर्थात व्याप्ती वाढवण्यात आल्यामुळे त्याचा त्रास ग्रामपंचायतीसह हिंडलगावासियांना होत आहे. तेंव्हा या संदर्भात तात्काळ कार्यवाही करून मोबाईल जामरची क्षमता कारागृहापुरती मर्यादित ठेवावी, अशी मागणी हिंडलगा ग्रामपंचायतीच्यावतीने हिंडलगा मध्यवर्तीय कारागृहाच्या पोलीस अधीक्षकांकडे करण्यात आली आहे.
हिंडलगा ग्रामपंचायत अध्यक्षा मीनाक्षी परशराम हित्तलमनी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व सदस्यांनी आज सोमवारी सकाळी उपरोक्त मागणीचे निवेदन हिंडलगा कारागृहाच्या पोलीस अधीक्षकांना सादर केले.
निवेदनाचा स्वीकार करून अधीक्षकांनी जामरची चांचणी सुरू निर्माण झालेली समस्या येत्या दोन-चार दिवसात निकालात काढली जाईल असे आश्वासन दिले. यावेळी जामरमुळे निर्माण झालेल्या समस्येची माहिती देताना ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी कारागृहात मोबाईल वापरावर बंदी असते, या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी होत असेल तर कारागृहाला जामरची आवश्यकताच काय? असा सवाल केला. त्यावर कारागृह अधीक्षक निरुत्तर झाले होते.
सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून तुमच्या मध्यवर्तीय कारागृहात तुमच्या खात्याकडून मोबाईल जामर बसवण्यात आला आहे. मात्र त्यामुळे ग्रामपंचायतच्या दैनंदिन कामकाज आणि ग्रामपंचायत व्याप्तीतील बँका आणि इतर सरकारी कार्यालयातील कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या मोबाईलला नेटवर्क मिळेनासे झाले आहे. तरी आपल्या मोबाईल जामरची व्याप्ती कमी करून ती कारागृहापूर्ती मर्यादित ठेवण्याद्वारे आमच्या समस्येचे निवारण करावे ही विनंती, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे. निवेदन सादर करतेवेळी अध्यक्षा हित्तलमनी यांच्यासह उपाध्यक्षा चेतना सुरेश अगसगेकर, सदस्य भाग्यश्री कोकितकर, बबीता कोकितकर, यल्लाप्पा काकतकर, डी. बी. पाटील, नागेश मन्नोळकर, रामचंद्र कुद्रेमनीकर, रामचंद्र मन्नोळकर, आरती कडोलकर, प्रसाद पेडणेकर, राहुल उरणकर, लक्ष्मी परमेकर, प्रेरणा मिरजकर, अलका कित्तूर, परशराम कुडचीकर, अशोक कांबळे आदी सर्व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते.
आपल्या मागणीसंदर्भात बेळगाव लाईव्हला माहिती देताना हिंडलगा ग्रा.पं. सदस्य डी. बी. पाटील यांनी सांगितले की, हिंडलगा कारागृहातील जामरची क्षमता वाढवण्यात आल्यामुळे त्याचा त्रास गावासह परिसरातील नागरिकांना होत आहे. मुख्य म्हणजे जामरच्या आडकाठीमुळे नेटवर्क अभावी ग्रामपंचायत कार्यालयातील सर्व्हर बंद पडत असून त्यामुळे नागरिकांची सरकारी कामे खोळंबत आहेत.
बऱ्याच बँकांमध्ये नेटवर्क नसल्यामुळे त्यांचे ऑनलाईन ट्रांझेक्शन ठप्प होत आहे. नागरिकांना गुगल पे, फोन पे करण्यात अडचणी येऊ लागली आहे. याखेरीज नेटवर्क मिळत नसल्याने त्याचा फटका ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना बसत आहे. यासाठी लवकरात लवकर जामरची समस्या दूर करावी. जामरची व्याप्ती कारागृहापुरती मर्यादित ठेवून सर्वसामान्य जनतेला त्याचा त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी मागणी आम्ही कारागृह अधीक्षकांकडे केली आहे. त्यांनी दोन-चार दिवसात समस्येचे निवारण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. जर त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही तर कारागृहासमोर धरणे आंदोलन छेडण्याचा विचार आम्ही चालवला आहे, असे डी. बी. पाटील यांनी सांगितले.
