बेळगाव लाईव्ह :जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित वैद्यकीय क्षेत्राबाबतच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन जिल्हा नोंदणीकरण आणि तक्रार निवारण समिती पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावी आणि त्याद्वारे लोकांच्या वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित तक्रारींचा त्वरित निपटारा करून रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन अभिजन भारत असोसिएट्स या खाजगी कौटुंबिक प्रतिष्ठानतर्फे आज गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
बेळगाव जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याच्या कार्यालयामध्ये अभिजन भारत असोसिएट्सचे प्रमुख डॉ. माधवराव चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी (डीसी) मोहम्मद रोशन यांना उपरोक्त मागणीचे निवेदन सादर करून त्यातील मुद्दे तपशीलवार सांगितले. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना केल्या.
या संदर्भात बेळगाव लाईव्हला अधिक माहिती देताना ॲड. चव्हाण यांनी म्हणाले की, अभिजन भारत असोसिएट्स या खाजगी कौटुंबिक प्रतिष्ठानच्या वेणुग्राम आरोग्यम् या विभागातर्फे आरोग्यासंबंधीचे जे कांही प्रश्न असतील ते हाताळले जातात. समाजातील व्यक्तीचा आरोग्य हा जीवनातील अत्यंत महत्त्वाचा पैलू आहे. अशा या आरोग्याशी संबंधित जे वैद्यकीय क्षेत्र आहे त्याबद्दल असंख्य तक्रारी आहेत.
उपचाराचे बिल जास्त घेण्यापासून चुकीचे उपचार करण्यापर्यंतच्या तक्रारींचा त्यामध्ये समावेश असतो. चुकीच्या उपचारामुळे अनेकांना आपले जीव गमावावे लागले आहेत. यापलीकडे म्हणजे वैद्यकीय उपचारांपोटी लोकांवर घरदार विकण्याची पाळी आली आहे. ही परिस्थिती सुधारली पाहिजे, हे अनारोग्यकारक असल्यामुळे ते बंद झाले पाहिजे, अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. हे करायचा मार्ग म्हणजे कर्नाटक खाजगी वैद्यकीय आस्थापन कायदा -2007 जो प्रत्येक राज्यामध्ये असतो. या कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा नोंदणीकरण आणि तक्रार निवारण समिती असली पाहिजे. या पाच सदस्य समितीचे चेअरमन संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी असतात, तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव असतात उर्वरित तीन सदस्य हे आयुष वगैरे विभागांचे असतात.
जिल्हा नोंदणीकरण आणि तक्रार निवारण समितीचे काम म्हणजे नियमित बैठका घेऊन समाजातील जनतेच्या आरोग्याबाबतच्या ज्या कांही तक्रारी आहेत त्यांची वस्तुस्थिती तपासून त्यावर अर्धन्यायालयीन पद्धतीप्रमाणे निर्णय घ्यावयाचा असतो.
सदर यंत्रणा गेल्या 2007 मध्ये स्थापन करून देखील बेळगाव जिल्ह्यात ती कार्यान्वित झाली नव्हती. कोरोना काळानंतर तर वैद्यकीय क्षेत्रातील विस्फोटक अशी माहिती समोर आली होती. मात्र तरीदेखील गेल्या पाच वर्षात बेळगाव जिल्ह्याच्या या समितीची एकही बैठक घेण्यात आली नाही. अलीकडे तब्बल जवळपास 14 वर्षानंतर सदर समितीची पहिली बैठक गेल्या जानेवारी 2025 मध्ये झाली ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. तेंव्हा आरोग्य, पर्यायाने वैद्यकीय क्षेत्राबाबतच्या जनतेच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन या समितीने पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित व्हावे. या समितीकडे आलेल्या तक्रारी संदर्भात निर्णय देण्याचा तसेच नुकसान भरपाई देण्याचाही अधिकार आहे. सदर तक्रारी सध्या बेळगावच्या ग्राहक न्यायालयात जातात त्या तक्रारी या समितीने स्वतःकडे मागून त्याचा त्यांचा त्वरित निपटारा करण्याद्वारे रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा द्यावा, अशी आमची भूमिका आहे. जर प्रत्येकाच्या सविस्तर तक्रारी असतील आणि ते जर आमच्याकडे आले तर आम्ही आमची सेवा त्यांना मोफत देऊ. त्यांची तक्रार व्यवस्थित ड्राफ्ट करून समितीकडे सादर करू, त्यांची बाजू समितीसमोर मांडून आणि जी कांही नुकसान भरपाई आहे ती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू, असे ॲड. माधवराव चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. तसेच बेळगाव जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याच्या कार्यालयामध्ये झालेल्या आजच्या बैठकीत मी जिल्हाधिकाऱ्यांना संपूर्ण माहिती दिली आहे.
त्या माहितीची नोंद घेऊन सकारात्मक प्रतिसाद देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीच्या सूचना केल्या आहेत, त्यांनी पुढे सांगितले.
