बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा महानगरपालिकेत समावेश करण्यासाठी मार्चमध्ये महत्त्वाची बैठक आयोजित केली जाणार आहे. मात्र, फक्त 112 एकर जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने दिला आहे, त्यामुळे उर्वरित नागरिकांना फटका बसणार आहे. या मुद्द्यावर समितीने अहवाल तयार करून तो केंद्र सरकारला पाठवण्याचे काम हाती घेतले आहे. याच बैठकीत संरक्षण मंत्रालयाने बंद केलेल्या रस्त्यांबाबतही चर्चा होणार आहे, अशी माहिती खासदार जगदीश शेट्टर यांनी दिली.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हस्तांतरणासंबंधी बैठक मार्चमध्ये होणार असून, या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन समितीचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. केवळ 112 एकर जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव असल्याने उर्वरित नागरिकांवर परिणाम होईल.
प्रत्यक्षात सिव्हिल एरिया 500 ते 600 एकर आहे, त्यामुळे पूर्ण जागा महापालिकेकडे वर्ग करण्याची मागणी आम्ही संरक्षण मंत्रालयाकडे केली आहे, असे खास. शेट्टर यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील तीन प्रमुख रस्ते संरक्षण मंत्रालयाने बंद केल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या रस्त्यांविषयी संरक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र पाठवले जाणार असून, रस्ते खुले करण्यासाठी लवकरच आर्मी कमांडंटसोबत चर्चा होणार असल्याचे शेट्टर यांनी स्पष्ट केले.
बेंगळूर-बेळगाव वंदे भारत एक्स्प्रेसला केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी तत्वत: मान्यता दिली आहे. धारवाड- बेळगाव दरम्यानच्या वेळापत्रकावर काम सुरू असून, आवश्यकतेनुसार त्यात बदल केला जाईल, असेही खासदारांनी सांगितले.
