बेळगाव लाईव्ह : खानापूर तालुक्यातील भिमगड अभयारण्यात सफारी प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षण संघटनांनी केली आहे. सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने खानापूर तालुक्यातील भिमगड वन्यजीव अभयारण्यात १८ किलोमीटर सफारी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय पर्यावरणासाठी घातक असल्याचा आरोप करत वने आणि पर्यावरण संवर्धन संघटनांनी गुरुवारी प्रादेशिक आयुक्त आणि उपवनसंरक्षक यांना निवेदन दिले.
भिमगड वन्यजीव अभयारण्य हे वाघांसह अनेक दुर्मिळ वन्यप्राण्यांचे अधिवासस्थान आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रात मानवी हस्तक्षेप होऊ नये म्हणून सरकारनेच निर्बंध घातले आहेत. परंतु आता सरकारच अभयारण्य क्षेत्रात पर्यटन उद्देशाने सफारी सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, पर्यावरणाच्या समतोलावर विपरीत परिणाम होईल आणि वन्यजीवांच्या अस्तित्वालाही धोका निर्माण होईल, अशी चिंता संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
२०११ मध्ये केंद्र सरकारने भिमगड अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर या भागातील कोणत्याही मोठ्या विकासकामांवर निर्बंध लावण्यात आले. मात्र, आता राज्य सरकार सफारी प्रकल्प हाती घेत आहे. यामुळे स्थानिक गावकरी आणि पर्यावरण प्रेमींमध्ये नाराजी आहे. अभयारण्य परिसरात १३ गावे असून, सुमारे ३,००० हून अधिक रहिवासी येथे वास्तव्यास आहेत. त्यांना मुलभूत सुविधा मिळत नाहीत. अशा स्थितीत सरकारने पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या सफारी प्रकल्पाऐवजी गावकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा वने आणि पर्यावरण संवर्धन संघटनांनी दिला आहे. या वेळी वने आणि पर्यावरण संवर्धन समितीचे अध्यक्ष सुरेश उरबिनहट्टी, उपाध्यक्ष श्रीशैल मठद, कार्यवाह डॉ. डी.एन. मीसाळे, खजिनदार जगदीश मठद, जी.आय. दळवाय, एस.जी. कल्याणी, रवी कुलकर्णी, माजी महापौर एन.बी. निर्वाणी, विलास केरूर, शेतकरी नेते सिदगौडा मोदगी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
