बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष रणजीत चव्हाण पाटील समिती नेते रमाकांत कोंडूस्कर यांच्या नेतृत्वाखाली मागील महिन्यात झालेल्या नागपूर दौऱ्यात केलेली मागणी पूर्ण झाली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात काम पाहणाऱ्या महाराष्ट्राच्या वकिलांचे मानधन मंजूर झाले आहे अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारकडून म. ए. समितीला देण्यात आली असून सीमाप्रश्नी लवकरच सुनावणीला वेग येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
गेल्या महिन्यात म. ए. समितीचे नेते आणि कार्यकर्ते चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूरमधील विधिमंडळ अधिवेशनाला गेले होते. त्याठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील व आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यावेळी रणजीत चव्हाण-पाटील, सागर पाटील आदींनी सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या वकिलांची फी रखडली आहे. त्यांना तत्काळ फी देण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. त्याची दखल. घेत महाराष्ट्र सरकारने वकिलांची थकीत फी मंजूर केली आहे.
तर इतर मागण्यांबाबत पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे ओएसडी विकास खारगे यांनी सागर पाटील यांना दिली आहे. त्यामुळे, सीमाप्रश्नी लवकरच सुनावणीला वेग येईल, असे सांगण्यात येत आहे.
मध्यवर्ती म. ए. समितीकडूनही सीमाप्रश्नी न्यायालयीन कामकाजाला गती मिळावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांच्या कानावर वकिलांच्या फीचा मुद्दा घालण्यात आला होता. त्यामुळे, कोरोना महामारीनंतर पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
पुढील आठवड्यात उच्चधिकार समितीची बैठक होणार असून यावेळी समन्वयक मंत्र्यांची नियुक्ती आणि इतर प्रश्न सोडवले जातील अशी ही माहिती मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्ती यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाला दिली आहे.
