बेळगाव लाईव्ह :महाराष्ट्र सरकारकडून न्यायालयीन कामकाजातही दिरंगाई होत आहे आणि ती होऊ नये यासाठी यापुढे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन देण्याद्वारे सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सुनावणीला घेतला जावा यासाठी प्रयत्न करावेत, या पद्धतीची विनंती आम्ही महाराष्ट्र सरकारला करणार आहोत, अशी माहिती मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी दिली.
बेळगावसह सीमाभागात उद्या पाळण्यात येणाऱ्या हुतात्मा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आज गुरुवारी सकाळी ते बेळगाव लाईव्हशी बोलत होते. हुतात्मा दिन पाळण्याची पार्श्वभूमी सांगून मरगाळे यांनी यावेळी नाईलाजाने कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याची वेळ महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर का आली? याचे कारण स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, गेली 69 वर्षे बेळगावसह सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन व्हावा यासाठी लढा दिला. त्यासाठी न्यायालयात जाऊन आज 20 वर्ष झाली. महाराष्ट्र सरकारकडून न्यायालयीन कामकाजातही दिरंगाई होत आहे आणि ती होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्यासाठी उद्या 17 जानेवारी रोजी आम्ही कोल्हापुर येथे धरणे सत्याग्रह करून जिल्हाधिकाऱ्यांना (डीसी) निवेदन सादर करणार आहोत.
यापुढे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन देण्याद्वारे सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सुनावणीला घेतला जावा या पद्धतीची विनंती महाराष्ट्र सरकारला करणार आहोत. आम्ही सीमाभागात असंख्य चळवळी केल्या आमच्या कार्यकर्त्यांवर सतत गुन्हे दाखल केले जात आहेत.
या सर्व गोष्टींचा विचार करून आम्ही यापुढील आमची आंदोलने महाराष्ट्रात करणार आहोत. जेणेकरून तेथील जनतेने महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारावा या पद्धतीचा हा निर्णय आहे. सीमाप्रश्नी एखादे खंडपीठ नियुक्त करता आले तर ते नियुक्त करून रोजच्या रोज सुनावणी करून हा प्रश्न न्यायालयाने त्वरेने सोडवावा.
न्यायालयात आम्हाला 100 टक्के न्याय मिळणार यात कोणतीही शंका नाही असा विश्वास व्यक्त करून मात्र त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जी कांही कठोर भूमिका घ्यायला हवी ती घेतलेली नाही, ती त्यांनी घ्यावी यासाठी उद्या कोल्हापूर येथे आम्ही पहिले आंदोलन हाती घेणार आहोत, असे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी स्पष्ट केले.