बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव शहराच्या रिंग रोडसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जाहीर केलेली भूसंपादनासंदर्भातील अधिसूचना चुकीची असून ती रद्द करण्याचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने काल बुधवारी बजावला आहे.
या पद्धतीने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दणका मिळाल्यामुळे सुपीक शेत जमिनी वाचविण्यासाठी बेळगाव तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिती गेल्या अनेक महिन्यापासून देत असलेल्या लढ्याला यश आले असून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने गेल्या ऑक्टोबर 2022 मध्ये बेळगाव रिंग रोडसाठी अधिसूचना काढली. त्यानुसार सहा पदरी रिंग रोडसाठी होनगा -बेन्नाळी ते झाडशहापूर गावापर्यंतची 1,272 एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.
या अधिसूचनेच्या विरोधात बेळगाव तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 100 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदवले होते. त्याचप्रमाणे आंदोलन छेडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र शहरातील वाहतूक कोंडीचे कारण देत गेल्या कांही महिन्यांपासून बेळगाव तालुक्यातील 31 गावातून रिंग रोड करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने भूसंपादनाचा तगादा सुरू ठेवला असल्यामुळे तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीने शेतकऱ्यांना न्यायालयात दाद मागण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार अनेक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. शेतकऱ्यांच्या या याचिकेवर गेल्या तीन दिवसांपासून सलग सुनावणी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या बाजूने ॲड. एफ. व्ही. पाटील, ॲड. एम. जी. पाटील, ॲड. प्रसाद सडेकर आणि ॲड. तृप्ती सडेकर यांनी युक्तिवाद केला. आसाम येथील रिंग रोड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या याचीकेचा विचार व्हावा, अशी विनंती त्यांनी केली होती.
शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर काल बुधवारी निकाल देताना न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने चुकीच्या पद्धतीने अधिसूचना काढली असल्यामुळे ती रद्द करण्यात येत आहे, असा आदेश बजावला आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे
दरम्यान, रिंग रोड विरोध करताना बेळगाव तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सुपीक जमिनीतून रिंग रोड करण्याऐवजी शहरातून उड्डाणपुलाच्या माध्यमातून रहदारीची समस्या सोडवावी असा पर्याय जिल्हा प्रशासनासह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासमोर ठेवला होता. तथापि त्याकडे दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांना नोटीसा पाठवण्याद्वारे भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. यापूर्वी म्हणजे 5 वर्षांपूर्वी देखील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आपली अधिसूचना रद्द करावी लागली होती.
आता देखील न्यायालयाने अधिसूचना रद्द करण्याचा आदेश दिल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तोंडघशी पडले आहे. या संदर्भात बोलताना शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. एम. जी. पाटील यांनी बेंगळूर उच्च न्यायालयाने रिंग रोडची अधिसूचना रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. रिंग रोड विरोधात 18 शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती त्यांची बाजू न्यायालयाने ऐकून घेऊन अधिसूचना रद्द केली आहे. या संदर्भात न्यायालयाचे निकालपत्र लवकरच मिळणार आहे, अशी माहिती दिली.
