बेळगाव लाईव्ह :शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आणि बेळगावचा ‘झिरो पॉईंट’ निश्चित झाल्याखेरीज हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याची निर्मिती केली जाऊ नये असा न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असूनही आपण सर्व कांही कायद्याच्या चौकटीत करत आहोत अशा आविर्भावात कोणतेही कागदोपत्री पुरावे सादर न करता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून या रस्त्याची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
तरी जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी सदर बायपास रस्त्यासाठी आजपर्यंत किती शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली आणि ती किती रकमेची होती वगैरे संबंधित सर्व गोष्टींची शहानिशा करून सदर प्रकल्प रद्द करण्याद्वारे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी कळकळीची मागणी समस्त अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांच्यावतीने त्यांचे नेते राजू मरवे यांनी केली आहे.
शेतकरी नेते राजू मरवे असे नमूद करतात की, हालगा-मच्छे बायपास रस्त्याचा गांभीर्याने अभ्यास केल्यास त्यातील मुळापासून भ्रष्टाचार झाला आहे. महामार्ग बनवण्याच्या 2014 च्या नियमांचा काटेकोरपणे अभ्यास केल्यास त्याचबरोबर न्यायालयाने झिरो पॉईंट सिध्द झाल्याशिवाय बायपास पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीनीला किंवा त्यांच्या पिकांना हात लावू नये असा आदेश असूनही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण खाते आणि ठेकेदार बेळगावमध्ये रहदारीची मोठी समस्या असून अपघात घडताहेत त्यासाठी आम्हाला बायपास करण्याची परवानगी द्यावी असे न्यायालयात सांगत आहेत.
मात्र न्यायालयानेही आधीच्या झिरो पॉईंट आदेशाकडे दुर्लक्ष करत किंवा झिरो पॉईंट बेळगाव फिश मार्केट एमएच 4ए येथून बदलून हालगा-अलारवाड ब्रिज जवळ कोणत्या नियमांचे पालन करुन बदलला याचे पुराव्यासह कागदपत्रं हजर करा असे स्पष्टीकरण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे मागितले आहे. तथापि त्यांनी किंवा ठेकेदारने आजपर्यंतही सदरी पुरावे सादर केले नसल्याने अलिकडेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार झिरो पॉईंटचा निर्णय निकालात निघायला हवा असा निर्वाळा दिला असतानांही बेकायदेशीरपणे किंवा त्या पट्ट्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांने भरपाई घेतलेली नसल्याने बायपास रस्त्याचे काम करणे कितपत योग्य आहे?
कारण माहिती हक्क अधिकाराखाली त्या पट्ट्यातील किती शेतकऱ्यांनी भरपाई घेतली? अशी विचारणा केली असता माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे स्पष्ट आहे कि त्या पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी भरपाई घेतली नाही. तरी जिल्हा पालकमंत्री या नात्याने आपण ती माहिती मिळवून संपूर्ण शहनिशा केल्यास महामार्ग प्राधिकरण खात्याचा भ्रष्टाचार उघड होईल. कारण आमच्या माहितीनुसार तिथे ‘धन्यास कण्या,चोरास मलीदा’ अशीच परिस्थिती झाली आहे. भलत्याच शेतकऱ्यांच्या नावे किंवा सदरी पट्ट्यात ज्यांची जमीनच गेलेली नाही त्यांच्या नावे कोट्यवधींची भरपाई उकळून दलालानीं आपली घरं भरुन घेतली आहेत.
वास्तविक पहाता सदरी हालगा -मच्छे बायपासचे भूसंपादन रितसर नियमांचे पालन करुन किंवा 75 टक्के शेतकऱ्यांनी भरपाई घेतली असती किंवा 3 डी नोटीस देऊन शेतकऱ्यांना संपूर्ण भरपाई मिळाल्यानंतर जमीन मालकांनी ना -हरकत सहमती पत्रे दिल्यानंतरच विकास कामाला सुरुवात करणे असा कायदा, नियम आहे. तथापी सर्व कायदे, नियम धाब्यावर बसवून आडमार्गाने बायपासचे काम सुरु आहे. जर बायपासचे काम रितसर असते तर शेतकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करुन गुन्हे दाखल झाले असते. तसे आजपर्यंत झालेच नाही, हे देखील मंत्री महोदयांनी ध्यानात घ्यावे.
सदर बायपास रस्त्याच्या विरोधात कर्नाटक राज्य रयत संघटनेच्या माध्यमातून 2020 साली मोठे आंदोलण झाले. त्यात एका युवा शेतकऱ्यांने आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्यावेळी कर्नाटकात भाजपा सरकार होते. मात्र त्यांनी या बायपासचा कामांकडे पारदर्शकपणे न पाहता अक्षम्य दुर्लक्ष केले. परिणामी या पट्ट्यातील 75 टक्के शेतकऱ्यांनी भरपाई घेतली आहे असे सांगून रस्त्याच्या अडथळा आणू नये असे म्हणत त्यावेळचे जिल्हाधिकारी हिरेमठसह संबधीत अधिकाऱ्यानी मच्छे ते हालगा पर्यंत पायी चालत तेथील शेतकऱ्यांचे म्हणने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळीच सरकारने देऊ केलेली नुकसान भरपाई नाकारून शेतकऱ्यांनी या बायपास रस्त्याला कडाडून विरोध केला. त्यावेळी कर्नाटकातील संपूर्ण प्रसिद्धी माध्यमांनी शेतकऱ्यांना न्याय मीळवून देण्यासाठी आटोकाट प्रामाणिक प्रयत्न केले. मात्र त्यावेळी सत्ताधारी तर सोडा पण विरोधी पक्षाकडूनसुध्दा विधानसभेत यावर चर्चाच झाली नाही. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आत्मियता दिसून न आल्याने मनस्वी दुःख होतं. जर या पट्ट्यातील 75 टक्के शेतकऱ्यांनी भरपाई घेतली असती तर शेतकऱ्यांवर आंदोलन करण्याची, विरोध करण्याची वेळच आली नसती. तसेच बायपास साठीचे भूसंपादन कायदेशीर असेल तर त्याला आडवे येणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार संबंधितांना आहे.
तथापि तसे घडले नसून सदर बायपासचे काम आजही बेकायदेशीरपणे सुरू आहे. तरी याची गांभीर्याने दखल घेऊन जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी संपूर्ण शहानिशा करून सदर हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याच्या बाबतीतील भ्रष्टाचार उघडकीस आणून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी कळकळीची विनंती अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने शेतकरी नेते राजू मरवे यांनी केली आहे.
