बेळगाव लाईव्ह : येळ्ळूर ग्रामपंचायतीत 2018-19 या आर्थिक वर्षात 14 वा वित्त आयोग योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. याबाबत पंचायत राज विभाग व कर्नाटक लोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली होती, परंतु अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उपाध्यक्ष आणि सदस्यांनी पुन्हा जिल्हा पंचायत सीईओकडे तक्रार दाखल करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
येळ्ळूर ग्रामपंचायतीत 2018-19 मध्ये 14 वा वित्त आयोग योजनेंतर्गत विविध विकासकामे करण्यात आली. परंतु, या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे ग्रामपंचायतीचे उपाध्यक्ष प्रमोद पाटील आणि इतर सदस्यांनी उघड केले आहे. त्यांनी या प्रकरणात पंचायत राज विभाग व कर्नाटक लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. परंतु, यावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
ग्रामपंचायतीच्या उपाध्यक्ष प्रमोद पाटील, माजी अध्यक्ष सतीश बा. पाटील, सदस्य शिवाजी नांदूरकर, रमेश मेनसे, परशराम परीट, शालन पाटील, मनीषा घाडी, लक्षण छत्रयांनावर आणि ऍड. सुरेश उगारे यांनी पुन्हा एकदा जिल्हा पंचायत सीईओकडे तक्रार दाखल केली आहे.
दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि गावाच्या विकासासाठी उपलब्ध निधीचा योग्य प्रकारे वापर व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या धाडसी निर्णयामुळे गावातील भ्रष्टाचारास आळा घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. या प्रकरणात गावकऱ्यांना विश्वास मिळवून गावाच्या विकासाला चालना देण्याचा उद्देश आहे. ग्रामपंचायतीच्या निधीचा गैरवापर झाल्याने गावाला मोठे नुकसान सहन करावे लागले. त्यामुळे ही तक्रार दाखल करून गावाचे नुकसान होण्यापासून रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येळ्ळूर ग्रामपंचायतीतील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने त्वरित कारवाई करावी आणि दोषींना जबाबदार धरून त्यांना योग्य शिक्षा दिली जावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
