बेळगाव लाईव्ह बेळगावमध्ये दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी ‘काळा दिन’ पाळण्याबाबत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले असून त्यावर लेखी उत्तर देण्यात येईल, असे समितीतर्फे सांगण्यात आले आहे.
हुक्केरी येथील मल्लाप्पा छायप्पा अक्षर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गेल्या बुधवारी 23 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तेंव्हा कांही वेळ याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने समितीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावर लेखी उत्तर देण्यात येईल, असे यावेळी समितीतर्फे सांगण्यात आले.
राज्यात दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी राज्योत्सव साजरा केला जात असला तरी सीमावाद असलेल्या बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समिती राज्योत्सव दिनी ‘काळा दिवस’ पाळत असते. त्या विरोधात सरकारकडे याचिका दाखल करूनही कांही उपयोग नाही, कारण पोलीस त्यांना संरक्षण देत आहेत. उच्च न्यायालयाने 1 नोव्हेंबर 2024 रोजी सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली होती.
तथापि त्यावेळी देखील काळा दिन पाळण्यात आला. त्या संदर्भात मराठी वृत्तपत्रांमधील संबंधित फोटो अहवालांसह एक निवेदन न्यायालयास सादर करण्यात आले आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. एन. पी. अमृतेश यांनी दिली.
सीमाभागातील मराठी जनता आणि मराठी संस्कृतीवर कानडीकरणाचा वरवंटा फिरवणाऱ्या राज्य सरकारने महाराष्ट्र एकीकरण समिती नेत्यांवर अनेक गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र तरीही मराठी भाषिकांची चळवळ थांबत नसल्यामुळे आता काहींकडून न्यायालयात जाऊन काळा दिन बंद पडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या भाषावार प्रांतरचनेनंतर सीमाभागावर अन्याय होऊन मराठी भाषिकांचा त्यांच्या मर्जी विरुद्ध कर्नाटकात डांबण्यात आले. त्यामुळे गेल्या 1956 पासून मराठी भाषिक जनता काळादिन पाळण्यात आली आहे. सध्या सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात असताना देखील काळा दिनाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
