बेळगाव लाईव्ह :कांता राज आयोगाचा जाती गणना अहवाल जाहीर करून तो अमलात आणावा या मागणीसह अन्य विविध मागण्यांसाठी सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या (एसडीपीआय) नेतृत्वाखाली आज सोमवारी सुवर्ण विधान सौध समोर आंदोलन छेडण्यात आले.
एसडीपीआयचे राज्याध्यक्ष अब्दुल मजीद आणि सरचिटणीस बी. आर. भास्कर प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखाली सुवर्ण विधान सौध समोर छेडण्यात आलेल्या आजच्या आंदोलनात सुमारे 5 मुस्लिम बांधवांचा सहभाग होता. आपल्या मागण्यांचे फलक हातात घेऊन आंदोलनात सहभागी झालेल्या मुस्लिम स्त्री -पुरुष आंदोलनकर्ते आणि त्यांच्यासमोर व्यासपीठावरून आपल्या मागण्यांचा पुनर्विचार करणारे मुस्लिम नेते साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होते. सदर आंदोलनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या नावे सरकारला प्रमुख चार मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
आंदोलन स्थळी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना एसडीपीआयच्या एका प्रतिनिधीने सांगितले की, कांता राज आयोगाचा अहवाल जाहीर करून सरकारने त्याची अंमलबजावणी करावी. त्याचप्रमाणे सदाशिव आयोगाच्या अहवालानुसार राखीवता जारी केली जावी. मागील भाजप सरकारने लिंगायत व वक्कलिग समाजाला दिलेले 2 बी आरक्षण पूर्ववत मुस्लिम समाजाला दिले जावे.
तसेच हे आरक्षण 8 टक्क्यांपर्यंत वाढवावे. त्याचप्रमाणे वक्फ बोर्डाच्या जागा या वक्फच्या मालकीच्या आहेत, त्यामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करू नये. दर्गा, मशिदी आणि मुस्लिम जमातीसाठी दिलेल्या या जागांमध्ये आम्ही कोणाचाही हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही.
चर्मकार समाज उत्कर्षासाठी अखिल कर्नाटक चर्मकार महासभेचे आंदोलन
राज्यातील दुर्लक्षित चर्मकार समाजाकडे लक्ष देऊन सरकारने या समाजाचा उत्कर्ष साधावा या मागणीसह अन्य विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी अखिल कर्नाटक चर्मकार महासभेच्या नेतृत्वाखाली आज सोमवारी सुवर्ण विधानसौध परिसरात आंदोलन छेडण्यात आले.
अखिल कर्नाटक चर्मकार महासभेचे अध्यक्ष भीमराव पवार सरचिटणीस मनोहर मंदोळी आदींच्या नेतृत्वाखाली छेडण्यात आलेल्या आजच्या धरणे सत्याग्रहामध्ये बेळगाव जिल्हासह राज्यभरातील चर्मकार बंधू-भगिनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आपल्या आंदोलनासंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना अखिल कर्नाटक चर्मकार महासभेचे नेते गणेश काळे म्हणाले की, चर्मकार समाजावर सातत्याने अन्याय होत आहे आमच्या समाजासाठी लीडकर ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र गेली 45 वर्षे झाली या संस्थेच्या कार्यकारणीमध्ये आमच्या समाजातील एकाही व्यक्तीला स्थान देण्यात आलेले नाही. या खेरीज सरकारच्या कोणत्याही योजना आणि सोयी सुविधांचा लाभ आमच्या समाजाला मिळत नाही. आम्हाला सरकारी नोकऱ्या मिळत नाहीत. आजच्या घडीला उच्च शिक्षण घेऊन देखील आमच्या मुलांना सरकारी नोकरीपासून वंचित रहावे लागत आहे. एकंदर सरकारकडून आमच्या चर्मकार समाजाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने कोणतीच आशादायी बाब घडत नाही आहे. याची गांभीर्याने दखल घेऊन सरकारने आमच्या चर्मकार समाजाच्या त्याचप्रमाणे चर्मकार व्यवसायाच्या उत्कर्षाकडे लक्ष द्यावे अशी आमची मागणी आहे, असे काळे यांनी सांगितले.
