बेळगाव लाईव्ह : पश्चिम घाटातील गावांमध्ये विकासाच्या अभावामुळे गावकऱ्यांचे जीवन अडचणीत आले असून हिवाळी अधिवेशनात त्यांच्या समस्या चर्चिल्या जातील आणि उपाययोजना राबविण्यात येतील, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
पश्चिम घाटातील गावांमध्ये मूलभूत सुविधा मिळत नसल्यामुळे गावकरी अनेक अडचणींना सामोरे जात आहेत. खानापूर तालुक्यातील मांगिनहळ्ळी, गावळी, कोंगला, जामगाव, माचळी, मांजरपाई, सत्तनाळी, तळेवाडी, केळीळ, मेंडील, देगाव, हुलंद, चिरेखानी, आमगाव आणि कृष्णापूर ही गावे अद्यापही मागासलेल्या स्थितीत आहेत.
या भागात पावसाळ्यात चार महिने गावांचा संपर्क तुटतो. रस्ते चिखलमय होतात, नद्या दुथडी भरून वाहतात, आणि पूल नसल्यामुळे बाहेरील गावांशी संपर्क तुटतो. गावांमध्ये पक्के रस्ते नाहीत, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, शाळांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. अनेक ठिकाणी शिक्षक नाहीत, तर काही शाळांचे छत गळत आहे. पावसाळ्यात वीजही गायब होते, त्यामुळे गाव अंधारात बुडते. आरोग्य सुविधा जवळजवळ अस्तित्वात नाहीत. आजारी व्यक्तींना खडतर रस्त्यांवरून उचलून नेण्याशिवाय पर्याय नसतो, पण बहुतेक वेळा ते वैद्यकीय मदतीच्या आधीच मरण पावतात, अशी दाहक परिस्थिती या भागात निर्माण होते.
अनेक वर्षांपासून गावकऱ्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांकडे अपील केले आहे, पण कोणतेही ठोस उपाय केले गेलेले नाहीत. 2013 साली तहसीलदार सी. डी. गीता, तत्कालीन जिल्हाधिकारी नायराम आणि आमदार अरविंद पाटील यांनी गावांना भेट दिली होती आणि विकासाचे आश्वासन दिले होते. मात्र, दहा वर्षांनंतरही स्थिती जैसे थे आहे.
साकव (लाकडी पूल) उभारण्यासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी गावकरी स्वतः योगदान देतात. सरकारने या कामासाठी आजपर्यंत निधी मंजूर केलेला नाही. सौर दिवे काही भागात लावले गेले, पण तेही बंद अवस्थेत आहेत. माजी आमदार अंजली निम्बाळकर यांनी पूल बांधण्यासाठी भूमिपूजन केले, पण प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नाही. वनविभागाच्या नियमांमुळे नवीन प्रकल्पांना परवानगी मिळत नाही, मात्र यामागे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावही स्पष्ट दिसतो. खानापूरचे विद्यमान आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी गावकऱ्यांना आश्वासन दिले असून हिवाळी अधिवेशनात त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी ते प्रयत्न करतील, असे त्यांनी सांगितले आहे.
वन विभागाचे उपसंरक्षक मारिया ख्रिस्तू राजा डी. यांनी, वन विभाग कधीही विकासाला अडथळा आणत नाही. विकासासाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्यांचे दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणाचे काम विभागाकडून केले जाते. मात्र, नवीन रस्ते किंवा प्रकल्पांसाठी वनसंरक्षण अधिनियमांतर्गत परवानग्या घ्याव्या लागतात असे सांगितले आहे. यामुळे या भागाच्या विकासाबाबत, मूलभूत सुविधा पुरविण्याबाबत हिवाळी अधिवेशनात मुद्दा मांडणे गरजेचे आहे, अशी मागणी या भागातील नागरीकातून होत आहे.