बेळगाव लाईव्ह : पंचमसाली समाजाच्या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाल्यामुळे पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केल्याचे समर्थन करत, कोणत्याही स्थितीत कायदा सुव्यवस्था बिघडू देणार नाही, असा ठाम इशारा गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी विधानसभेत दिला. गुरुवारी (दि. १२) विधानसभेत पंचमसाली समाजाच्या आरक्षण मागणीसाठी आयोजित आंदोलनावर लाठीमार झाल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला. यावर गृहमंत्री डॉ. परमेश्वर यांनी स्पष्टीकरण दिले.
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, पंचमसाली समाजाला शांततापूर्ण आंदोलनासाठी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत आंदोलन हिंसक झाले. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडले, पोलिसांवर दगडफेक केली, आणि सुवर्णसौधकडे ट्रॅक्टर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सौम्य लाठीमार केला. आम्ही जबाबदार सरकार आहोत आणि कायदा सुव्यवस्थेचे पालन सुनिश्चित करणे ही आमची प्राथमिकता आहे.
गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले की, आंदोलनादरम्यान २४ पोलीस जखमी झाले. आंदोलकांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करता २० ट्रॅक्टरसह सुवर्णसौधकडे धाव घेतली. यावेळी पोलिसांना कारवाई करावी लागली. शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य होती. कोणत्याही पुराव्याशिवाय आम्ही कोणावरही कारवाई करणार नाही, असे गृहमंत्र्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले. आम्ही पंचमसाली समाजाचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सकारात्मक होतो. तीन मंत्र्यांना स्वामी बसवजय मृत्यूंजय यांच्याकडे पाठवले गेले होते. आंदोलकांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेईल, असे सुचवले होते. मात्र, ही सूचना फेटाळण्यात आली आणि आंदोलकांना सुवर्णसौधवर चालून जाण्याचे निर्देश देण्यात आले. याबाबत आमच्याकडे ठोस पुरावे आणि व्हिडीओ आहेत, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
गृहमंत्र्यांच्या निवेदनावर विरोधी आमदार बसवराज पाटील-यत्नाळ आणि अरविंद बेल्लद यांनी आक्षेप घेतला. पोलिसांनी दिलेली माहिती चुकीची असून, सरकार खोट्या व्हिडीओंवर आधारित दावा करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
गृहमंत्री डॉ. परमेश्वर यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही पक्षाला किंवा समाजाला कायदा हातात घेऊ देणार नाही. आंदोलनादरम्यान शांतता राखणे सर्वांच्या जबाबदारीचे आहे. आम्हाला सर्व समाजांचे हित जपायचे आहे, मात्र कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला.
सभागृहात या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. आंदोलनावर सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी विरोधकांनी केली.
