बेळगाव लाईव्ह :महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी केंद्राने मध्यस्थी करावी. सीमाभागातील मराठी माणसांवर होणार्‍या अन्यायाविरोधात कर्नाटकाला सूचना कराव्यात, यासाठी आपण लोकसभेत आवाज उठवू, अशी ग्वाही सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनी म. ए. समितीला दिले आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्याला परवानगी नाकारल्यानंतर झालेल्या अटक सत्राचे पडसाद कोल्हापुर सह महाराष्ट्र नागपूर विधी मंडळात उमटले होते त्यानंतर दिल्लीत शिवसेना खासदारांनी देखील केंद्राने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती त्यानंतर आता सांगलीच्या खासदारांनी समितीला लोकसभेत मुद्दा उपस्थित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
म. ए. समिती नेत्यांनी खासदार विशाल पाटील यांना पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये सीमाप्रश्नी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांची बैठक घेतली. त्यावेळी दोन्ही राज्यांतील मंत्र्यांची समिती स्थापन करून सीमाभागात कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
पण, मंत्र्यांच्या या समितीची अद्याप बैठक झाली नाही. त्यामुळे या बैठकीसाठी सभागृहात आवाज उठवावा. ज्याप्रमाणे आसाम, मेघालयप्रमाणे या प्रश्नावर तोडगा काढावा, महाराष्ट्रातील नेत्यांंना कर्नाटकात येण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही बेकायदा विधानसौध उभारण्यात आला आहे. बेळगावचे नामांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या विषयांवर लोकसभेत आवाज उठवावा, अशी विनंती पत्राद्वारे केली होती. त्यावर खासदार विशाल पाटील यांनी या प्रश्नांवर आपण लोकसभेत आवाज उठवू, अशी ग्वाही समिती नेत्यांना दिली आहे.
समिती नेते प्रकाश मरगाळे यांनी या निवेदनाच्या प्रती खासदार सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत, उदयनराजे भोसले, संजय राऊत आणि नीलेश लंके यांनाही पाठवल्या आहेत.
