बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाव्याच्या प्रगतीबाबत तसेच उच्चाधिकारी समितीची तातडीची बैठक बोलाविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे.
या निवेदनात, २००४ सालापासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमाप्रश्नाच्या दाव्याची प्रगती अत्यंत असमाधानकारक आहे. यासंदर्भात १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी पत्र पाठवून लक्ष वेधण्यात आले होते. २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलाविण्याची निर्णय झाला. २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील अनेक निर्णय अद्याप प्रलंबित आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची पंतप्रधानांची भेट, सीमाप्रश्नी नियुक्त असलेल्या वकिलांची वेळोवेळी भेट घेणे, दाव्याची भक्कम बाजू तयार करणे, साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे तयार करणे, सीमाप्रश्नी आणखी २ ते ३ वकिलांची नियुक्ती करणे, महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची नियुक्ती करणे, स्थानिक पातळीवरील वकिलांची टीम तयार करणे, प्रा. अविनाश कोल्हे यांची राज्य पुनर्र्चना विषयावर तज्ज्ञ म्हणून नेमणूक करणे, सीमाप्रश्नी संसदेत चर्चा करणे असे अनेक मुद्दे प्रलंबित आहेत. सीमाभागात होत असलेल्या आंदोलनादरम्यान कर्नाटकी प्रशासनाकडून होत असलेली दडपशाही यावर महाराष्ट्र सरकारने उपाययोजना करणे, यासारख्या अनेक विषयावर चर्चा करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित करणे अशी मागणी पत्राच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
यासोबतच सीमाभाग केंद्रशासित करावा, याबाबत विधिमंडळात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने, महत्वाच्या बाबीही निदर्शनात आणून देण्यात आल्या आहेत. सन २००८ मध्ये बेंगळुरू येथे बेळगावचे माजी महापौर विजय मोरे, माजी आमदार यांना मारहाण करून त्यांना काळे फासण्यात आले होते. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित दाव्यामध्ये एक अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. सीमाभागातील नागरिकांवर तसेच मराठी लोकप्रतिनिधींवर होत असणाऱ्या अन्यायाविरोधात सीमाप्रश्न निकाली लागेपर्यंत हा भाग केंद्रशासित करावा, असा दावा केला आहे. मात्र सदर अंतरिम अर्ज ‘application closed’ असा शब्दप्रयोग करून सर्वोच्च न्यायालयाने आपला अर्ज बाजूला ठेवला आहे. त्यामुळे सीमाभाग केंद्रशासित करावा, हि मागणी योग्य ठरणार नाही.
त्यामुळे ज्याप्रमाणे ईशान्य भारतातील राज्यामध्ये सीमावादासंबंधी अनेक दावे प्रलंबित असतानासुद्धा केंद्र शासन पुढाकार घेऊन सदर सीमावाद सोडविण्यासाठी पाऊले उचलीत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दावा प्रलंबित असतानाही केंद्र शासन हा वाद सोडविण्यासाठी निर्णय घेऊ शकते आणि यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कोणतंही हरकत घेणार नाही, असे मत पत्रात नोंदविण्यात आले आहे. याचप्रमाणे वादग्रस्त सीमाभागातील भौगोलिक स्थिती पाहता हा भाग एकत्रित रित्या केंद्रशासित करणे हे व्यावहारिक दृष्ट्या योग्य वाटत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या तज्ज्ञ समितीनेही हि बाब मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस आणण्याविषयी सूचित करण्यात आले आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करून सीमाभाग केंद्रशासित करावा असा ठराव विधिमंडळात न घेता खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, सापेक्ष भाषिक बहुसंख्या, लोकेच्छा, या तत्वांच्या आधारे केंद्राने हा वाद सोडवावा असा ठराव विधिमंडळात संमत करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
