बेळगाव लाईव्ह : राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या नागरी आणि फौजदारी प्रकरणांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी सरकार गांभीर्याने प्रयत्नशील असून, न्यायदान व्यवस्थेतील विलंब टाळण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती विधी व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी दिली.
परिषदेत सदस्य भारती शेट्टी यांच्या वतीने सदस्य रवीकुमार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. प्रकरणांमध्ये विलंब टाळण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने योग्यवेळी आक्षेपात्मक निवेदने सादर करता यावीत यासाठी कर्नाटक सरकारी वकील व्यवस्थापन अधिनियम, २०२३ लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमाचे नियम तयार करण्यात आले असून लवकरच त्यांची अंमलबजावणी होईल.
तसेच, नागरी प्रक्रिया संहिता (कर्नाटक सुधारणा) अधिनियम, २०२३ ४ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये सरकारच्या वतीने आणि विरोधात दाखल झालेल्या प्रकरणांची माहिती देताना, त्यांनी सांगितले की, सरकारच्या वतीने २०२१ मध्ये ३२१६, २०२२ मध्ये २२७७, २०२३ मध्ये २२१३ दाखल करण्यात आली आहेत. तर सरकारविरोधी २०२१ मध्ये २०,४९२, २०२२ मध्ये १६,८५३, २०२३ मध्ये १४,९९४ प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत.
मंत्री पाटील यांनी न्यायालयीन व्यवस्थेच्या अधिक कार्यक्षमतेसाठी सुरू असलेल्या सुधारणा व उपाययोजनांची सदनासमोर सविस्तर माहिती दिली.
