बेळगाव लाईव्ह : गॅरंटी योजनेमुळे राज्यातील विकास कामांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात विकास कामांसाठी २,१४,२९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली. आज विधान परिषदेत सदस्य के. ए. तिप्पेस्वामी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.
सरकारने गॅरंटी योजना राबविण्यासाठी ५२,००९ कोटी रुपये तरतूद केली आहे. २०२३-२४ मध्ये राज्य सरकारने ९०,२८० कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे. राज्याचे आर्थिक तूट प्रमाण २.६% आहे आणि हे कर्ज कर्नाटक आर्थिक जबाबदारी कायद्यानुसार तसेच केंद्र सरकारने ठरवलेल्या कर्जमर्यादेत घेतले आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकार महसूल आणि भांडवली तरतुदींमधून तसेच केंद्र सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेत कर्ज घेऊन अर्थसंकल्पात दिलेली तरतूद पूर्ण करते. या मर्यादेपेक्षा अधिक कोणताही खर्च राज्य सरकारवर झालेला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
गॅरंटी योजनेमुळे विकासात अडथळा आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. मात्र, हा आरोप पूर्णपणे खोटा आणि सत्यापासून दूर असून त्यात काहीही तथ्य नाही, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.