बेळगाव लाईव्ह : सीमाप्रश्न, मराठी भाषिक आणि मराठी भाषिकांचा लढा हा नेहमीच कर्नाटक सरकारला धास्ती लावणाराच ठरला आहे. मराठी भाषिकांची ताकद आणि आजवर मराठी भाषिकांनी दिलेले लढे यामुळे आजही सीमाप्रश्नाची धग कायम आहे, हे कालच्या महामेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषिकांनी घेतलेल्या आक्रमक पावित्र्यातून दिसून आले आहे. परंतु सीमावाद हा संपलेला आहे, आणि महाजन अहवालच अंतिम आहे अशी मुक्ताफळे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्यांनी उधळली आहेत.
सुवर्णसौध परिसरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, सीमावाद हा संपलेला विषय आहे. या विषयावर पुन्हा पुन्हा चर्चा केल्यास खपवून घेतले जाणार नाही. सीमाप्रश्नी महाजन अहवालच अंतिम आहे.
बेळगाव महााष्ट्रात सामील करणे म्हणजे मूर्खपणा आहे अशी वक्तव्ये मुख्यमंत्र्यांनी केली आहेत. याचबरोबर पंचमसाली समाजाच्या आंदोलनावर भाष्य करताना मात्र मुख्यमंत्र्यांनी लोकशाहीची उदाहरणे दाखल्यादाखल दिली.
ऑफ
लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे वक्तव्यही मुख्यमंत्र्यांनी केले. यामुळे कर्नाटकात अन्यायाने डांबलेल्या सीमावासीय मराठी भाषिकांना लोकशाही लागू होत नाही का? हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारणे गरजेचे आहे.
सीमावासीय मराठी भाषिकांच्या बाबत लोकशाहीची सारीच तत्वे पायदळी तुडवून हिटलरशाहीचे धोरण अवलंबणाऱ्या कर्नाटक सरकारला मराठी भाषिकांचे हक्क, अधिकार याची जाणीव नाही का? ज्या अर्थी राज्यातील प्रत्येकाला लोकशाहीच्या माध्यमातून मिळालेले अधिकार आणि हक्क बजावण्याचा अधिकार असेल तर तो मराठी भाषिकांकडून जाणीवपूर्वक हिरावून घेण्यात आला आहे का? असा प्रश्न संतप्त सीमावासीय विचारत आहेत.
