बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेच्या सभागृहात महापौर सविता कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात आली होती. या सभेत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली असून प्रामुख्याने तानाजी गल्ली येथील उड्डाणपूल रद्द करण्याचा प्रस्ताव तसेच क्लब रोड ला बी. शंकरानंद यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव मांडून मंजूर करण्यात आला.
हि सभा मराठीच्या मुद्दयावरून अधिक गाजली मराठी नगरसेवक रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर, वैशाली भातकांडे आदींनी मराठीमधून नोटीस मिळविण्याबाबतचा मुद्दा उचलून धरत मराठी भाषेतून नोटीस मिळायलाच हवी यावर रोख धरला. नगरसेवकांना मराठीतून सभेची नोटीस आणि इतिवृत्त देण्यात न आल्याने म. ए. समितीच्या नगरसेवकांनी सभागृहात आक्रमकपणे मुद्दा उपस्थित केला. या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील नगरसेवकांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला. तथापि, अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार मराठीतून नोटीस आणि इतिवृत्त देणे शक्य नाही, असे सांगितले.
लेखा विभागाच्या आक्षेपामुळे अनुवादक नेमण्याची प्रक्रिया अडचणींची ठरली आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. परिणामी, हा विषय पुढील सभेत सखोल चर्चेला ठेवण्यात आला आहे. सत्ताधारी गटनेत्याने दोन्ही गटनेत्यांकडे भाषांतरित नोटीसा देऊन त्यातील चुका दुरुस्त करण्याचा उपाय सुचवला.
सभेच्या सुरुवातीला म. ए. समिती नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी, नगरसेवकांना मराठीतून नोटीसा आणि इतिवृत्त देण्याबाबतचा मुद्दा मांडला. यावेळी नगरसेवक शिवाजी मंडोळकर, वैशाली भातकांडेही मराठीवर जाणीवपूर्वक अन्याय करण्यात येतोय, असा आरोप केला. तर आमदार राजू सेठ यांनी प्रत्येक वेळी मराठी भाषेतील नोटीस आणि इतिवृत्ताचा मुद्दा उपस्थित होत असून पूर्वीप्रमाणे मराठी अनुवादित नोटीस देण्यात काय अडचण आहे, अशी विचारणा महापौरांकडे केली. त्यावर कौन्सिल सेक्रेटरी उदयकुमार तळवार यांनी कायद्यात केवळ कन्नडमधूनच नोटीसा देण्याचे नमूद आहे.
पण काही जणांना समजत नाही, त्यामुळे इंग्रजीमधून नोटीसा देण्यात येत आहेत, असे सांगितले. त्यांच्या या उत्तराला आक्षेप घेत सभागृहात मराठीतून नोटीसा देण्याचा निर्णय झाला असतानाही त्याचे पालन होत नाही. अनुवादक नेमण्याचा ठराव होऊन दीड वर्षे झाली तरी तो नेमण्यात येत नाही, असा आरोप करण्यात आला. इंग्रजीप्रमाणे मराठीतून नोटीस का देण्यात येत नाही, अशीही विचारणा करण्यात आली.
त्यावर उदयकुमार यांनी, अनुवादक नेमण्यासाठी अर्ज मागवले होते. पण, लेखा विभागाने अनुवादकाला वेतन देण्याची तरतूद नसल्याचा आक्षेप घेतल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली असे सांगितले. यावेळी सरकारनियुक्त नगरसेवक रमेश सोंटक्की यांनी या प्रकरणात नाक खुपसत कन्नड ही राज्याची भाषा असल्यामुळे सर्वांनी कन्नड शिकून घ्यावे, असा अनाहूत सल्ला दिला. त्यावर रवी साळुंखे यांनी त्यांना फैलावर घेताच ते शांत झाले.