बेळगाव लाईव्ह : विधान परिषद सदस्य सी. टी. रवी यांच्या अटकेवरून कर्नाटकात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. बेळगाव न्यायालयात आज रवी यांना हजर केल्यानंतर परिसरात मोठा गोंधळ उडाला. भाजपने ही कारवाई राजकीय षड्यंत्र असल्याचा आरोप करत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
महिला व बालकल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना विधान परिषदेत अपशब्द वापरल्याचा आरोप करत सी. टी. रवी यांना काल संध्याकाळी 6:30 वाजता अटक करण्यात आली. यावेळी भाजपच्या कार्यकर्त्यांत मोठा संताप उसळला आणि आज शुक्रवारी रवी यांना न्यायालयात हजर करण्याच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर समर्थकांची गर्दी झाली. न्यायालय परिसरात जणू यात्रेचे स्वरूप आले होते. भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि कार्यकर्ते सकाळपासूनच जमले होते. भाजपच्या विरोधी पक्षनेत्यांमध्ये आर. अशोक, प्रदेशाध्यक्ष बी. एस. विजयेंद्र यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. न्यायालय परिसरात भाजप समर्थकांची घोषणाबाजी आणि पोलीस बंदोबस्त यामुळे तणावाचे वातावरण तयार झाले.
विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, ही अटक राजकीय दबावाखाली झाली आहे. काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी रवी यांना याच गोष्टीची कबुली दिली आहे. सी. टी. रवी यांच्यावर इतकी कठोर कारवाई करणे, त्यांना जंगल परिसरात नेणे, हा अपमानकारक प्रकार आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, रवी यांना पोलीस ठाण्यात मारहाण करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाली आणि रक्तस्त्राव झाला.
सी. टी. रवी यांच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक झाल्यानंतर पोलिसांनी रवी यांना रात्रीभर खानापूर, कित्तूर, धारवाड, रामदुर्ग, सौंदत्ती आणि इतर ठिकाणी फिरवले. त्यांना जेवणाची किंवा इतर कोणतीही सोय उपलब्ध करून दिली नाही. हा प्रकार शारीरिक व मानसिक छळाचा असल्याचा आरोप वकिलांनी न्यायालयात केला.
सी. टी. रवी यांनी न्यायालयात सांगितले की, त्यांच्यावर केलेले आरोप खोटे असून त्यांना जाणीवपूर्वक अडचणीत आणले जात आहे. वकिलांनी यावर जामीन अर्ज दाखल केला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, विधान परिषद सभागृहात केलेल्या वक्तव्यावर एफआयआर दाखल करता येत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
बेळगावच्या दसऱ्या जे.एम.एफ.सी. न्यायालयाच्या न्यायाधीश श्रीमती स्पर्शा एम. डिसोझा यांनी या प्रकरणाचा युक्तिवाद ऐकून घेतला . न्यायाधीशांनी दुपारी हे प्रकरण त्यांच्या न्यायक्षेत्रात येत नाही, असे सांगून बेंगळुरू जनप्रतिनिधी न्यायालयात वर्ग करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर पोलिसांनी सि टी रवी यांना कडक पोलीस बंदोबस्तात बेंगळुरू कडे नेले. याप्रकरणी हायकोर्टमध्ये न्यायमूर्ती एम.जी. उमा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणातील सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने एफआयआरवर स्थगिती देत रवींना तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
हायकोर्टाने त्यांना सुटका करण्याच्या वेळी पुढील चौकशीसाठी सहकार्य करणे बंधनकारक असल्याचे सांगत ते जिथे असतील, तिथेच त्यांची सुटका करा, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सी.टी. रवींच्या सुटकेने भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे मात्र हे प्रकरण राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनले आहे.
