बेळगाव लाईव्ह :बळ्ळारी नाल्याची ताबडतोब स्वच्छता करण्याबरोबरच शहरालगतच्या शेतजमिनींमध्ये होणारे कर्नाटक कृषी भू-महसूल कायद्याच्या उल्लंघनाला आळा घालावा. तसेच भात खरेदी केंद्र सुरू करून भात पिकाचा योग्य हमीभाव निश्चित करावा, अशी मागणी कर्नाटक राज्य रयत संघटना व हसिरु सेनेने एका निवेदनाद्वारे सरकार व जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.
कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे बेळगाव तालुका अध्यक्ष राजू मरवे यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन आज सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकांनी निवेदनाचा स्वीकार करून लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
बळ्ळारी नाल्याची वेळच्यावेळी साफसफाई करण्याबरोबरच या नाल्याची रुंदी वाढवून विकास साधला जावा अशी मागणी शेतकरी प्रदीर्घ काळापासून करत आहेत. मात्र अद्यापपर्यंत आश्वासनापलीकडे कोणतीच कार्यवाही झाली नसल्यामुळे दर पावसाळ्यात शेत पिकाच्या नुकसानीच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना मोठा फटका सहन करावा लागतो. याची गांभीर्याने दखल घेऊन बळ्ळारी नाल्याची ताबडतोब स्वच्छता करून त्याचा विकास साधावा.
भूमाफियांकडून शहापूर वडगाव, अनगोळ, जुने बेळगाव, धामणे, येळ्ळूर आदी ठिकाणच्या शेतजमिनीमध्ये कर्नाटक भू -महसूल कायद्याचे उल्लंघन करून व्यवसायात थाटले जात आहेत. सुपीक शेत जमिनीची भूखंड पाडून विक्री केली जात आहे. तरी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या या प्रकाराला तात्काळ आळा घालावा मागील वर्षी भाताला समाधानकारक दर मिळाला होता मात्र यंदा तो गडगडला आहे परिणामी शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभारण्याची शक्यता असल्यामुळे भाताला योग्य हमीभाव द्यावा, अशा आशयाचा तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे. निवेदन सादर करण्यापूर्वी आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी रयत संघटनेचे पदाधिकारी आणि शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
याप्रसंगी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना रयत संघटनेचे बेळगाव तालुका अध्यक्ष राजू मरवे यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत माहिती दिली. बळ्ळारी नाला ताबडतोब स्वच्छ करून नाला परिसरातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. कर्नाटक कृषी भू-महसूल कायदा 1964 कलम 95 प्रकारे कोणतीही कृषी जमीन व्यवसायासाठी वापरू नये असा नियम आहे हा नियम धाब्यावर ठेवून शहापूर, अनगोळ, येळ्ळूर, धामणे, वडगाव, जुने बेळगाव या भागामध्ये कांही भूमाफिया आणि धनिक शेतकरी आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता भराव टाकून शेत जमीन व्यवसायासाठी वापरत आहेत.
कायद्याचे उल्लंघन करणारा हा प्रकार शासनाने तात्काळ बंद करावा. त्याचप्रमाणे नवीन भात मळणी झाली आहे. परंतु भाताचा हमीभाव निश्चित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षी भाताला जो दर होता त्यापेक्षा 1000 ते 1200 रुपये कमी दर यावेळी मिळत आहे. तेंव्हा सरकारने ताबडतोब भात खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकऱ्यांना भाताचा योग्य दर देण्याद्वारे दिलासा द्यावा. तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर समस्या ही लवकरात लवकर सोडवाव्यात असे सांगून अन्यथा शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे राजू मरवे यांनी स्पष्ट केले.
