बेळगाव लाईव्ह :बँक ऑफ इंडिया सर्कल ते जुना पीबी रोड (शहापूर), बेळगाव या बेकायदेशीर रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासंबंधीत गैरव्यवहाराचा व्यापक गुन्हेगारी तपास केला जावा आणि त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करावे. तसेच दोषी अधिकारी, कंत्राटदार आणि राजकीय व्यक्तींकडून त्यांच्या कृतींमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानाची वसुली केली जावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राजीव टोपण्णावर यांनी एका लेखी तक्रारीद्वारे कर्नाटक लोकायुक्तांकडे केली आहे.
बेळगाव शहरातील बेकायदेशीर रस्ता रुंदीकरण व संबंधित गैरव्यवहारासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते राजीव टोपण्णावर यांनी बेळगाव दक्षिणेचे लोकप्रतिनिधी, बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेड (बीएससीएल) चे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक, बेळगाव महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त, न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करणारे सहाय्यक आयुक्त, इतर सहभागी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्याविरुद्ध लोकायुक्त कर्नाटक यांच्याकडे औपचारिक तक्रार नोंदवली आहे.
आपल्या लेखी तक्रारीमध्ये राजकुमार उर्फ राजीव टोपण्णावर यांनी बँक ऑफ इंडिया सर्कल ते जुना पीबी रोड (शहापूर), बेळगाव या बेकायदेशीर रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रकल्पासंबंधीची उपरोक्त नमूद केलेल्यांची सामूहिक कृती कायदेशीर प्रक्रियेचे घोर उल्लंघन दर्शवते. ज्यामुळे सार्वजनिक निधीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाला असून राज्याच्या तिजोरीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेड (बीएससीएल) ही एजन्सी होती ज्याने रस्ता रुंदीकरण आणि त्यावरील सध्याची घरे पाडण्यासाठी निविदा काढल्या. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कन्सल्टंट (पीएमसी), ट्रॅक्टेबेल इंडिया, रस्ता रुंदीकरणासाठी डिझाइन आणि रेखाचित्रे तयार करण्यासाठी जबाबदार होते.
महत्त्वाचे म्हणजे, निविदा काढण्यापूर्वी सामाजिक-आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल तयार करणे ही त्यांची जबाबदारी होती. तथापि, पीएमसी भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेली जमीन आणि बाधित जमीनमालकांसाठी निश्चित करण्यात येणारी भरपाई यांचा तपशील असणारा महत्त्वाचा अहवाल प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरला. अहवाल प्रदान न करणे म्हणजे पीएमसी आणि बीएससीएल यांच्याकडून कर्तव्यात झालेला निष्काळजीपणा आणि दुर्लक्ष आहे. याव्यतिरिक्त कार्यकारी अभियंता अजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील बीएससीएलच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग विभागाने सर्वसमावेशक शहर विकास आराखड्याशी (सीडीपी) तुलना न करता प्रकल्पाची रचना आणि रेखाचित्रे मंजूर केली. मंजूर केलेला रस्ता बेळगावच्या सीडीपी नकाशामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रस्तावित 80 फूट रस्त्याशी संरेखित केलेला नाही किंवा त्याच्या निर्धारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केलेला नाही. या चुकीच्या संरेखनामुळे मोठ्या प्रमाणात नियम उल्लंघन झाले आणि आर्थिक अपव्यय झाला. ज्यामुळे प्रकल्पामुळे होणारे नुकसान आणखी वाढले. याला भूमि अभिलेख सहाय्यक संचालक आणि भूमि अभिलेख उपसंचालक देखील जबाबदार आहेत. फील्ड सर्वेक्षणातील विसंगती आणि परिणामी चुकीच्या अहवालामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली असून त्यांनी बेकायदेशीर कृतींना हातभार लावला आहे आणि न्यायालयीन निर्देशांचे उल्लंघन केले आहे वगैरे पूरक इत्यंभूत माहिती टोपण्णावर यांनी आपल्या लेखी तक्रारीत नमूद केली आहे.
तसेच तक्रारीत शेवटी प्राथमिक आरोपी म्हणून स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यापासून सुरुवात करून सर्व नामांकित व्यक्तींच्या कृत्यांचा व्यापक गुन्हेगारी तपास केला जावा. निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले जावे. जबाबदार अधिकारी, कंत्राटदार आणि राजकीय व्यक्तींकडून त्यांच्या कृतींमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानाची वसुली केली जावी, अशी मागणी राजीव टोप्पण्णावर यांनी केली आहे. आपल्या लेखी तक्रारी सोबत त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे, फोटो वगैरे सबळ पुरावे लोकायुक्तांकडे धाडले आहेत.
