बेळगाव लाईव्ह : मांडवी नदी ही गेल्या १५ वर्षांपासून गोवा आणि कर्नाटक यांच्यातील वादाचा मुद्दा आहे. म्हादई प्रश्नी महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांनी राजकारण करून आपापल्या राज्यात पाणी वळविण्याचा प्रस्ताव मांडला असून यामुळे पर्यावरणाचा समतोल ढासळून याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी माहिती पर्यावरण कार्यकर्ते कॅप्टन नितीन धोंड यांनी दिली आहे.
आज महादयी योजनेच्या विषयावर बेळगाव शहरात महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावण्यात आली होती, यावेळी ते बोलत होते. प्रत्येकासाठी पाणी साठा आवश्यक आहे. मात्र निसर्गाच्या विरोधात जाऊन पाणी वाळविणे धोकादायक आहे. राजकारण्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी योजना तयार केल्या. मात्र, त्यांनी निसर्गावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार केला नाही.
ज्या भागातून म्हादई वाहते त्या परिसरात असणाऱ्या भीमगडचे 190 चौरस किलोमीटरचे जंगल आहे. भीमगड आणि म्हादई मिळून एकूण 600 चौरस किलोमीटरचे अभयारण्य आहे. या प्रकल्पामुळे खानापुर, बेळगाव हुबळी-धारवाड, विजयपूर, हैदराबाद येथील पावसावर विपरीत परिणाम होईल. इतकेच नाही तर याचे परिणाम हुबळी-धारवाडच्या रेणुका सागरला देखील झेलावे लागतील. हा प्रकल्प संपूर्ण उत्तर कर्नाटकासाठी धोकादायक आहे, असे कॅ. नितीन धोंड यांनी सुचविले.
म्हादई प्रकल्पामुळे खानापूरच्या घनदाट जैवविविधतेचे थेट नुकसान होणार आहे.. धरणे, कालवे यांच्या नुकसानीसह 2 लाखांहून अधिक झाडे तोडली जातील ज्यामुळे जंगलाचे तुकडे होणार आहेत. खानापूरमधील पावसावर परिणाम होऊन ४० टक्के पावसात कमालीची घट होईल.
यामुळे रेणुका सागरमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होईल आणि रेणुका सागरवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जीवनावर विपरित परिणाम होईल. बेळगाव जिल्ह्यात पावसात कमालीची घट होऊन उत्तर कर्नाटकचे वाळवंटीकरण झपाट्याने होईल, असे कॅ. नितीन धोंड यांनी सुचविले.
कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांचा पाणीप्रश्न म्हादई प्रकल्पामुळे सुटणार असल्याचे सांगत प्रत्येक राज्यातील सरकार याच्या परिणामांचा विचार न करता प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, म्हादई प्रकल्पातून जंगलतोडीबरोबरच पावसावरही विपरीत परिणाम होऊन पर्यावरणाचा समतोल ढासळणार आहे, अशी महत्वपूर्ण माहिती पर्यावरण कार्यकर्ते कॅप्टन नितीन धोंड यांनी पुढे आणली आहे.
पश्चिम घाट आणि भीमगड अभयारण्य जतन आणि विकसित करण्यासाठी कै. जनरल सरदेशपांडे यांच्या नेतृत्वाखालील पर्यावरण संघर्षाची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. सरकारने हमहादाईच्या उगमापासून कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्रापर्यंतचा १० हजार चौरस किलोमीटरचा परिसर सह्याद्री सूक्ष्म प्रदेश म्हणून घोषित करावा. पश्चिम घाट हे दक्षिण भारतातील नद्यांचे उगमस्थान आणि नद्यांचे ठिकाण आहे, ते वाचवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. पर्यावरण रक्षणाच्या बाबतीत सीमेचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही या पत्रकार परिषदेत सुचविण्यात आले.
यावेळी शिवाजीराव कागणीकर, दिलीप कामत, शारदा गोपाळ, गीता साहू, नीता पोतदार आदींसह पर्यावरणीचे सभासद उपस्थित होते.
