बेळगाव लाईव्ह : शेतकऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हलगा – मच्छे बायपासचे कामकाज सुरु केले असून याविरोधात आता शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, आमदार असिफ सेठ, वकील आणि शेतकऱ्यांच्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत हलगा – मच्छे बायपास प्रकल्प रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली.
यरमाळ परिसरात आधीपासूनच रिंगरोड मंजूर झाला आहे. यरमाळ पासून हलगा – मच्छे बायपास अवघ्या २ ते २,५ किलोमीटरवर आहे. यरमाळ भागातील नागरिकांची पूर्वीपासूनची मागणी आहे. तर हलगा – मच्छे बायपासप्रकरणी शेतकऱ्यांचा आधुपासुनच तीव्र विरोध आहे. हलगा – मच्छे बायपास साठी संपादित केली जाणारी जमीन हि सुपीक जमीन आहे. असे असताना शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही भूसंपादन करून बायपासचे कामकाज करण्यात येत आहे.
याच परिसरात दोन-अडीज किलोमीटरवर रिंगरोड मंजूर झाला असताना बायपासची गरजच काय? शिवाय बायपास संदर्भात न्यायालयात केस सुरु असूनही कामकाज कसे काय सुरु करता येते? असे प्रश्न शेतकऱ्यांनी बैठकीत उपस्थित केले. रिंगरोड मंजूर झाला असेल तर बायपास देखील त्याच प्रकल्पामध्ये विलीन करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार झिरो पॉईंट निश्चित करणे गरजेचे आहे. सध्या हलगा – मच्छे बायपासवरील स्थगिती हटली असून याच पार्श्वभूमीवर कामकाज सुरु करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून बायपासचे कामकाज सुरु असून यासाठी केवळ झाडशहापूर आणि गणेबैलमधील शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले आहे. मात्र बायपासमध्ये ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, अशा शेतकऱ्यांचे म्हणणे ग्राह्य न धरताच कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले, सध्या उच्च न्यायालयातील स्थगिती हटवली आहे, त्यामुळे जमीन संपादन करणे जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून यावर पुन्हा विचारविनिमय करून बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. जर शेतकऱ्यांचा रिंगरोडसाठी विरोध नसेल तर बायपास प्रकल्प रद्द करण्यासंदर्भात किंवा रिंगरोड मध्ये विलीन करण्यासंदर्भात चर्चा केली जाईल. काही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोहोचली आहे यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सूचना देण्यात आल्या असून ज्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे त्यांची यादी देण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी बोलताना म्हणाले, या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांचा विरोध असेल आणि जर हा प्रकल्प रद्द करायचा असेल तर यासंदर्भात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी बैठक घेऊन चर्चा करावी लागेल. हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा आहे.त्यामुळे राज्य सरकार या प्रकल्पात केवळ मध्यस्थी करत आहे. प्रकल्प नको असल्यास किंवा गैरसमज दूर करण्यास शेतकऱ्यांची दिल्लीत बैठक घेऊन तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी दिले.
या बैठकीस वकील भरत जाधव, समिती नेते रमाकांत कोंडूस्कर, शेतकरी नेते राजू मरवे प्रकाश नायक यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांचा सहभाग होता.
