बेळगाव लाईव्ह : शेतकऱ्यांच्या उसाला प्रतिक्विंटल 200 रुपये ज्यादा दरवाढ मिळालीच पाहिजे. त्यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन कारखानदारांकडून वाढीव 200 रुपये देण्याचे कबूल करून घ्यावे, अन्यथा येत्या 15 नोव्हेंबर नंतर सुरू होणारा महाराष्ट्रातील गळीत हंगाम सुरू होऊ देणार नाही, असा सज्जड इशारा शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
उसाला आधारभूत किंमत जाहीर केल्याशिवाय ऊस लागवडीचा हंगाम सुरू करू नये आणि मायक्रो फायनान्स कडून देण्यात येणार त्रास टाळावा, या मागणीसाठी विविध शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली ऊस उत्पादकांनी बेळगावमध्ये चाबूक मोर्चा काढण्यात आला.
यावेळी बोलताना शेतकरी नेते राजू शेट्टी म्हणाले, एका बाजूला शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यामुळे उसाचा भाव देखील वाढला पाहिजे. परंतु साखर कारखानदारांची एक एकूणच प्रवृत्ती शेतकऱ्यांना लुटण्याची आहे. गेल्यावर्षी तोड झालेल्या ऊसाला कमीत कमी आणखी 200 रु. दर वाढवून द्यावा अशी आमची मागणी आहे. हा लढा आम्ही मागील वर्षी महाराष्ट्रात जिंकला आहे. सरकारने तसा आदेश काढला आहे.
आता यावर्षी आणखी जादाचे 200 रु. घेतल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. सीमाभागातील कारखान्यांनी देखील त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या उसाला दर द्यावा. गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या ऊस दर मॉडेलवर ऊस दर निश्चित करावा, अन्यथा येत्या 15 नोव्हेंबर नंतर सुरू होणारा गळीत हंगाम आम्ही आमची मागणी पूर्ण होईपर्यंत सुरू होऊ देणार नाही. थकीत बिले अदा केल्यानंतरच यंदाच्या उसाला हात लावा अशी भूमिका शेतकरी घेणार असल्याचे शेट्टी यांनी पुढे सांगितले.
पंतप्रधान मोदींच्या वन नेशन वन इलेक्शनमध्ये देशातील सर्व साखर कारखान्यांना ४४४० रुपये प्रतिटन भाव निश्चित करावा. तसेच आर्थिक छळ, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, 2017 पासून रखडलेले प्रकल्प यामुळे शेतकरी वर्ग त्रस्त आहे. मिळालेल्या कर्जापेक्षा व्याजदर जास्त असून शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. असेच सुरू राहिल्यास हिंसक आंदोलन करू, असा इशारा कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना आणि कुली मजूर युनियनचे अध्यक्ष महांतेश कामत यांनी दिला.
महाराष्ट्रात 25 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ऊस परिषदेत उसाचा दर निश्चित होणार आहे. यासाठी 22 रोजी कागवाड आणि 23 रोजी चिक्कोडी तालुक्यात माझ्या नेतृत्वाखाली मोटरसायकल रॅली काढण्यात येणार आहे. प्रत्येक कारखान्यावर जाऊन निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. करणार आहोत.
सरकारने ऊस दरासंदर्भात कारखानदार आणि शेतकऱ्यांना एकत्र बोलून योग्य तोडगा काढावा अन्यथा मागील वर्षाप्रमाणे यावर्षीही आंदोलन होईल. कारखानदार जसे सरकारवर दबाव आणतात त्यांच्यापेक्षा मोठा दबाव आमचा शेतकऱ्यांचा राहील.
मायक्रोफायनान्स गरीब आणि शेतकऱ्याना दिवाळखोर बनवत आहे, ज्यामुळे अनेकांच्या आत्महत्या होत आहेत. दबाव आणणाऱ्या मायक्रो फायनान्सवर आक्रमक कारवाई केली जाईल. या हंगामात महाराष्ट्र मॉडेलनुसार ऊस बिल द्यावे. कोणत्याही साखर कारखान्यांनी बिल जाहीर न करता ऊस तोडणी हंगाम सुरू केल्यास हिंसक आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दिनेश यांनी दिला.
बेळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन करत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. यावेळी बेळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी नेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
