बेळगाव लाईव्ह:जनतेचा एखाद्या प्रकल्पाला सातत्याने तीन-चार वर्षे विरोध झाला तर तथ्य जाणून सरकार तो प्रकल्प रद्दबातल करते. तथापि बेळगाव येथील तिबार पीक देणाऱ्या सुपीक जमिनीतून रस्ता करण्यास अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध असूनही उभ्या पिकावर बुलडोझर फिरवून हालगा -मच्छे बायपास रस्ता करण्याचा आपला हट्ट सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सोडलेला नाही. सध्या अलारवाड ब्रिज येथे हालगा -मच्छे बायपासचे काम सुरुवात करण्यासाठी यंत्रसामुग्रीची जमवाजमव पुन्हा सुरू झाली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून ते विरोध करण्यास सज्ज झाले आहेत.
2002 पासून ते आजपर्यंत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या तिबार पीक देणाऱ्या सुपीक जमिनीतून बेकायदेशीररित्या तसेच बेळगावचा झोरो पॉईंट गृहीत न धरता थोडक्यात कायद्याचा आदर न करता हालगा-मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. आजपर्यंत त्याला कडाडून विरोध होत असून उच्च न्यायालयाने झिरो पॉईंट निश्चित झाल्याशिवाय बायपासमधील शेतकऱ्यांच्या शेतीचे, पीकांचे कोणतेही नुकसान करु नये अशी सक्त ताकीद देऊनही तो आदेश पायदळी तुडवत प्रशासन, महामार्ग प्राधिकरण खाते आणि ठेकेदारांनी पोलीस प्रशासनाला हाताशी धरून शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडीत काढत बायपासची निर्मिती करण्याचा आपला अट्टाहास कायम ठेवला आहे.
येथील शेतकऱ्यांना कंगाल करण्याचे षडयंत्र आखलेल्यांनी पुन्हा एकदा हालगा-मच्छे बायपासचे काम पुन्हा सुरू करण्याची तयारी चालवली असून हालगा येथे ठेकेदारने कांही यंत्रसामुग्री (मशीनी) आणून उभ्या केल्या आहेत.
मागेच नवनिर्वाचित खासदार जगदीश शेट्टर यांनी पत्रकारांसमोर बोलताना विकासासाठी कोणतीही जमीन सरकारने भूसंपादन केल्यास नुकसानधारकाची संपूर्ण भरपाई त्याला मिळाल्याशिवाय कोणत्याही खात्याने ती जमीन ठेकेदारला हस्तांतरित करु नये असा नियम असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जर तो नियम मोडित काढून बेकायदेशीर हस्तांतरित केल्यास तो भुर्दंड सरकारवर पडतो. कारण ठेकेदार भूसंपादनासाठी 25 टक्के पैसा खर्च करतो. मात्र भरपाई द्यायची झाल्यास सरकारला आणी 100 टक्के भरपाई करावी लागते. तेंव्हा खासदार शेट्टर यांनी बायपाससंबधी सर्व गोष्टींचा प्रामाणिकपणे अभ्यास करुन जे काम सुरु आहे ते नियमाप्रमाणे सुरु आहे का ? बेळगावचा झिरो पॉईंट जो 1930 साली फिश मार्केट कँप-बेळगाव येथे निश्चित केला असताना महामार्ग प्राधिकरण खात्याने तो हालगा येथे हलवला.
हा बदल कोणत्या सरकारी नियमांचे पालन करुन केलाय ? एखाद्या शहराचा झिरो पॉईंट अशा पद्धतीने लोकप्रतिनिधी अथवा अधिकाऱ्यांना हवा तेंव्हा, हवा तसा बदलता येतो का? बायपास मधील पीडित शेतकऱ्यांना नुकसान धारकाची भरपाई संपूर्ण दिली गेली आहे का? या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे सर्व काही नियमानुसार होत आहे की नाही?
याची पडताळणी केल्याशिवाय बायपासचे काम करने सर्वस्वी चुकिचे आहे. कारण बायपासमधील 70 ते 80 टक्के शेतकऱ्यांनी भरपाईच घेतलेली नाही. मागील जिल्हाधिकारी साहेबांनी 820 शेतकऱ्यांनी भरपाई घेतली आहे असे सांगितले असले तरी ते प्रत्यक्षात खोटे आहे. तस असेलतर त्या शेतकऱ्यांची नावे सर्व्हे नं. सह प्रसिद्ध करावीत, असे आव्हान शेतकऱ्यांनी दिले आहे. कारण ज्या अनेकांनी भरपाई घेतली आहे, त्यांची या बायपासमध्ये शेतीच गेलेली नाही. थोडक्यात नुकसान भरपाईची रक्कम मूळ शेतकऱ्याला मिळण्याऐवजी परस्पर लाटली गेली असून याचीही चौकशी व्हावी, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे.
बायपास संबधी दोनतीन दावे न्यायालयात सुरुच आहेत. त्यामूळे या हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याची अवस्था देखिल शहापूर बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जूना धारवाड रोड दरम्यानच्या बेकायदेशीर रस्ता प्रमाणे होणार असून ज्याचा भुर्दंड सरकार व स्थानिक प्रशासनाला सहन करावा लागणार असल्याचा ठाम विश्वास शेतकरी नेत्यांमधून व्यक्त केला जात आहे. तेंव्हा संबधीत अधिकाऱ्यांनी बायपासचे काम ताबडतोब थांबवावे अन्यथा कठिण परिस्थिती येईल, असा इशारा शेतकरी नेत्यांकडून देण्यात आला आहे.
हालगा -मच्छे बायपास संदर्भात राष्ट्रीय अहवालात हा बायपास करा किंवा राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग 4 ते 4अ ला जोडावा म्हणून 2009 ते 2018 पर्यंतच्या एकाही अहवालात नमूद नाहीच. परत बेळगावचा मुख्य झिरो पॉईंट फिश मार्केट कँप, बेळगाव येथे असतानां तो बेकायदेशीर आणि कोणत्याही शासकीय नियमांचे पालन न करता द्रुतगती मार्ग 4 ला लागून अलारवाड पूलाजवळ बदलण्यात आला आहे. याला विरोध करत 2011 सालापासून या पट्ट्यातील समस्त हजारो शेतकरी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम सातत्याने बंद पाडले जात आहे.
उच्च न्यायालयाने देखील शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरलेली असताना सदर बायपास रस्ता करण्याचा अट्टाहास अद्याप सोडण्यात आलेला नाही. खरे तर अलिखित नियमानुसार एखाद्या प्रकल्पासाठी जर तीन-चार वर्षांपेक्षा अधिक काळ सातत्याने विरोध होत असेल तर जनतेच्या कौलाचा आदर राखून तो प्रकल्प रद्द केला जातो. तथापि हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याच्या विरोधात 2011 मध्ये पहिल्यांदा शेतकऱ्यांनी विराट मोर्चा काढला त्यानंतर आजतागायत म्हणजे जवळपास 14 वर्षे सदर बायपास निर्मितीला तीव्र विरोध केला जात आहे मात्र तरीही सदर रस्ता करण्याचा अट्टहास केला जात असून हे कोणाच्या भल्यासाठी केले जात आहे? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांसह जाणकार नागरिकांमध्ये व्यक्त केला जात आहे.
