बेळगाव लाईव्ह:आपल्यावरील अवांतर कामाचा बोजा कमी करावा. सरकारी कामासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात वगैरे विविध मागण्यांसाठी बेळगाव जिल्ह्यातील ग्राम प्रशासकीय अधिकारी अर्थात तलाठ्यांनी सुरू केलेले बेमुदत धरणे आंदोलन आज दुसऱ्या दिवशीही सुरूच होते. काल तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन छेडल्यानंतर आजपासून त्रस्त तलाठ्यांनी आज शुक्रवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाला प्रारंभ केला आहे.
तलाठ्यांना मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात यासह विविध मागण्यांसाठी काल गुरुवारपासून तलाठ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन हाती घेतले आहे. तलाठ्यांवरील अवांतर कामाचा बोजा वाढला आहे. तसेच त्याला वेळेची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
पदरमोड करून मोबाईल विचार केला जात आहे. दर शनिवारी -रविवारी अतिरिक्त काम सांगितले जात आहे. विविध ॲपच्या माध्यमातून अनेक कामे तलाठी वर्गावर लादण्यात आली असून त्यामुळे अधिक ताण पडत आहे. सध्याच्या पावसाच्या दिवसात सर्व्हे करण्याचे काम तलाठ्यांवर सोपविण्यात आल्याने याचा अतिरिक्त परिणाम दैनंदिन कामावर होत आहे.
तलाठ्यांची जिल्हा अंतर्गत बदली करण्यात येत नाही. गेल्या कांही वर्षापासून बढती देखील झालेले नाही. तलाठ्यांसाठी सुसज्ज कार्यालय नाही वगैरे आपल्या सर्व तक्रारींचे निवारण केले जावे यासाठी राज्यभरातील ग्राम प्रशासकीय अधिकारी अर्थात तलाठ्यांनी काम बंद ठेवून काल गुरुवारपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंडप उभारून हाती घेण्यात आलेल्या या आंदोलनात बेळगाव शहर आणि तालुक्यातील समस्त स्त्री-पुरुष तलाठी सहभागी होऊन आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
आंदोलन स्थळी बेळगाव लाईव्हशी बोलताना कित्तूर तालुका तलाठी संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र डी. जाधव यांनी सांगितले की, आम्हा तलाठ्यांना सरकारने सुसज्य कार्यालय त्याचप्रमाणे आवश्यक सर्व मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी केली. आज आमच्यावर जी कामे सोपवण्यात येत आहेत, त्यासाठी आवश्यक कॉम्प्युटर इंटरनेट साहित्य पुरवले जात नाही. बसून काम करण्यासाठी चांगले फर्निचर नाही. सरकारी कामानिमित्त ये-जा करण्यासाठी वाहनांची सोय नाही.
त्याऐवजी आम्हाला प्रवास खर्च दिला जात असला तरी तो 3 हजार रुपयांपर्यंत वाढवला गेला पाहिजे. आमची जिल्ह्यांतर्गतच बदली केली गेली पाहिजे. महिला तलाठ्यांना आपल्या पती व घरापासून दूरच्या ठिकाणी काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. पती-पत्नी दूर वेगवेगळ्या ठिकाणी सेवा बजावत असल्यामुळे घरातील आई वडील, सासू-सासरे यांच्यासारख्या वृद्ध मंडळींची तसेच आपल्या मुलांची देखभाल करण्यास त्यांना वेळ मिळत नाही. त्यांचा संपूर्ण वेळ कार्यालयीन कामकाज करण्यामध्ये जातो. त्याकरता पती ज्या गावात सेवा बजावत आहेत त्या ठिकाणीच व्हिलेज अकाउंटंट महिलांची नियुक्ती केल्यास परवड न होता त्यांच्यासाठी ते सोयीचे ठरेल. आम्हाला दिवसभर उशिरापर्यंत सरकारी कामच काम करावे लागते. आठवड्याच्या सरकारी सुट्ट्यांच्या दिवशी देखील आम्हाला कामाला जुंपले जाते. एकंदर आम्हाला प्रचंड मानसिक त्रास होत आहे. आमचे खाते हे सर्वात जुने सरकारी खाते असले तरी काळानुरूप आम्हाला आवश्यक कोणत्याही सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. तेंव्हा सरकारला आमची हात जोडून विनंती आहे की लवकरात लवकर आम्हाला आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात असे रवींद्र जाधव शेवटी म्हणाले.
कंग्राळी बी. के. (ता. जि. बेळगाव) येथील तलाठी दयानंद यल्लाप्पा कुगुजी यांनी बैलहोंगल येथे 13 वर्षे नोकरी केल्यानंतर गेल्या 2015 पासून मी हिंडलगा आणि त्यानंतर आता कंग्राळी बी. के. येथे काम करत आहे, असे सांगितले. अलीकडे आमच्यावर ऑनलाईन कामाचा बोजा टाकला जात आहे. आमच्या मोबाईलच्या आयएमईआय सीम नंबरला सर्व्हर जोडलेला असतो. आम्हाला 21 ॲप दिलेले आहेत. मात्र समस्या ही झाली आहे की त्याच नंबरला जनतेचेही फोन येत असतात. ते उचलायचे झाल्यास ॲप वरून लॉग आऊट व्हावे लागत असल्यामुळे ते काम अर्धवट राहते. एकंदर एकाच वेळी ॲपवरील काम करणे आणि जनतेच्या समस्या हाताळणे अशी कसरत आम्हाला करावी लागते. परिणामी तलाठी फोन उचलत नाहीत वगैरेंसारख्या तक्रारी वाढल्या आहेत. ज्याचा त्रास आम्हाला सहन करावा लागत आहे. सरकारी कामे अधिकारा असा सरकारचा आदेश आहे आता ती ऑनलाइन कामे करायची तर आयएमईआय नंबर व ॲप असलेल्या मोबाईल मध्ये ती करावी लागतात. एक तर आम्ही सकाळी 7 वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत काम करत असतो.
कामाच्या प्रचंड व्यापामुळे आम्हाला घरातल्यांना वेळ द्यायला मिळत नाही. नातेसंबंध सांभाळणे कठीण झाले आहे. सर्व गोष्टींवर एकच पर्याय आहे तो म्हणजे लवकरात लवकर आम्हाला आवश्यक मूलभूत सुविधा देऊन सरकारने आमचा कामाचा व्याप कमी केला पाहिजे, असे कुगुजी यांनी स्पष्ट केले
