बेळगाव लाईव्ह : जैवविविधतेसाठी आणि पर्यावरणीय महत्त्वासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या पश्चिम घाटाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ समितीने पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागावर केलेल्या व्यापक कामाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते.
वायनाडमध्ये नुकत्याच झालेल्या भूस्खलनाने गाडगीळ अहवालाच्या वैज्ञानिक शिफारशींकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोके अधोरेखित केले असून पर्यावरणी या संघटनेच्या माध्यमातून कॅ. नितीन धोंड हे गेल्या 35 वर्षापासून पश्चिम घाटाचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी कार्यरत आहेत.
पर्यावरणी संघटनेच्या प्रयत्नामुळेच खानापूर तालुक्यातील भीमगड अभयारण्याची स्थापना झाली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्याच गोव्यामधील सहकाऱ्यांनी मोठा प्रयत्न करून म्हादाई वन्यजीव अभयारण्य तयार केले. या दोन अभयारण्यांवर बेळगावचे भवितव्य अवलंबून आहे. बेळगावच्या पश्चिमेकडे असलेल्या या दोन्ही अभयारण्यांना कोणताही धोका निर्माण झाला तर पर्यायाने बेळगावातील पावसाला तसेच मलप्रभा नदीला धोका निर्माण होणार आहे.
मलप्रभा नदीला आज जर आपल्याला वाचवायचे असेल तर या दोन अभयारण्याची काळजी घेऊन आपण त्यांना जपले पाहिजे. आम्ही त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत त्या संदर्भात आता इको सेन्सिटिव्ह एरियाचे नोटिफिकेशन आले आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच एक आश्चर्यकारक बातमी प्रसिद्ध झाली असून या नोटिफिकेशनसंदर्भात अनेक अफवा पसरविण्यात येत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून नोटिफिकेशनला जोरदार विरोध होत असून यामागे राजकारण्यांचा स्वार्थ असल्याचे लक्षात येत आहे. अशा राजकारण्यांनी आपला स्वार्थ बाजूला सारून निसर्गसंपदा जपून पुढील धोका टाळण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
गाडगीळ अहवालानुसार इकोलॉजिकल सेन्सिटिव्ह झोन 1 (ESZ1) म्हणून चिन्हांकित झोनमध्ये झालेल्या वायनाडमध्ये नुकत्याच झालेल्या विनाशकारी भूस्खलनाने शेकडो लोकांचा बळी घेतला आणि असंख्य इतरांना गंभीरपणे प्रभावित केले. अल्पकालीन आर्थिक फायद्यासाठी वैज्ञानिक शिफारशींकडे दुर्लक्ष करण्याच्या धोक्यांचे हे स्पष्ट स्मरणपत्र म्हणून काम केले. त्यानंतर घाई गडबडीत हे सहावे नोटिफिकेशन सरकारने आणले आहे. या नोटिफिकेशनला काहींचा विरोध होत असून हा विरोध असाच कायम राहिला तर या भागातही मनुष्यहानी होण्याची दाट शक्यता आहे.
ईएसए नोटिफिकेशन नुसार खाणकाम, उत्खनन, वाळू उत्खनन, थर्मल पॉवर प्लांट्स, टाऊनशिप आणि एरिया डेव्हलपमेंट प्रकल्प, ‘रेड इंडस्ट्रीज’ यांवर बंदी आहे. या बंदीचा सदर भागात राहणाऱ्या सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांशी किंवा त्यांच्या भवितव्याशी कोणताही संबंध नाही. या भागात रस्ते तयार करण्यास, पुल तयार करण्यास परवानगी आहे. तसेच या भागात 2 लाख चौ.फू. पर्यंत बांधकाम करता येऊ शकते. शाळा, हॉस्पिटल्स उभारले जाऊ शकतात. असे असूनही विकासाला खीळ बसण्याची कारणे देत नोटिफिकेशनला विरोध केला जात असल्याचे समोर आले आहे.
सहा राज्यांपैकी एकाही राज्याने गाडगीळ समितीचा अहवाल स्वीकारला नाही. ऑगस्ट 2012 मध्ये, विविध भागधारकांकडून मिळालेल्या प्रतिसादांच्या प्रकाशात गाडगीळ समितीच्या अहवालाचे “परीक्षण” करण्यासाठी कस्तुरीरंगनच्या अंतर्गत पश्चिम घाटावरील उच्चस्तरीय कार्यगटाची स्थापना करण्यात आली. कस्तुरीरंगन अहवालानुसार, भविष्य हे हरित वाढीच्या धोरणांवर काम करण्यावर अवलंबून आहे जे एक दोलायमान अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी नैसर्गिक संपत्तीवर आधारित आहे” असे नमूद करण्यात आले आहे. तर यानंतरही कस्तुरीरंगन अहवाल सौम्य करून हे नवे नोटिफिकेशन आणण्यात आले आहे.
या नोटिफिकेशनला राजकारणी, नेते किंवा नागरिकांना हाताशी धरून कुणीही विरोध करू नये. नोटिफिकेशनला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी २६ आणि २७ सप्टेंबर असे दोन दिवस शिल्लक आहेत. पर्यावरणी, परिसरक्के नाऊ अशा पर्यावरणप्रेमी संघटना असून या संघटनांच्या वतीने निसर्गसंपदा वाचवून पुढील नैसर्गिक आपत्ती टाळण्यासाठी आणि मनुष्यहानी टाळण्यासाठी नोटिफिकेशनला पाठिंबा देणारे मत नोंदवावे. कोणतेही राजकारण किंवा अन्य गोष्टींमध्ये न पडता आपण निसर्गाचा विचार करून हा पाठिंबा दर्शवावा, असे आवाहन कॅ. नितीन धोंड यांनी केले आहे.
