बेळगाव लाईव्ह :शहापूर खडेबाजार येथील बँक ऑफ इंडिया कॉर्नरपासून जुना पी. बी. रोडवर (धारवाड रोड) असलेली बाळासाहेब पाटील यांची जमीन रस्त्यासाठी घेताना भू-संपादन प्रक्रिया व्यवस्थित न राबवल्यामुळे हे प्रकरण बेळगाव महानगरपालिकेच्या अंगलेट आले आहे.
जमीन मालकाला नुकसान भरपाई देण्यासाठी भू-संपादन अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर 20 कोटी रुपये जमा करावेत, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे बसलेल्या मोठ्या धक्क्यातून बेळगाव महापालिका अद्याप सावरलेली नाही. तथापि याच रस्त्याच्या कामासंदर्भात नुकसान भरपाईसाठी आणखी तिघा जमीन मालकांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे वरील प्रमाणे आणखी कांही धक्के पचवण्याची ताकद बेळगाव महापालिकेला गोळा करावी लागणार आहे.
बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या (बीएससीएल) 2022 -23 सालच्या अहवालानुसार बँक ऑफ इंडिया कॉर्नरपासून जुन्या पी. बी. रोड अर्थात धारवाड रोडपर्यंत व्हाईट टॉपिंगसह 560 मी. लांब आणि 80 फूट रुंदीचा रस्ता करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. सदर 7.02 कोटी रुपये खर्चाच्या या रस्त्याचे काम 11 नोव्हेंबर 2019 आणि 31 डिसेंबर 2022 या कालावधीत पूर्ण करण्यात आले. तत्पूर्वी रस्त्याच्या या प्रकल्पाचा खर्च 6.72 कोटी इतका आणि रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख 10 नोव्हेंबर 2022 ही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र कोरोना प्रादुर्भाव काळामुळे रस्त्याचे काम पूर्ण होण्यास विलंब झाला. बेळगावच्या नगर विकास योजनेनुसार (सीडीपी) पूर्वी हा रस्ता 30 फुटाचा होता.
नव्या रस्त्याच्या निर्मितीसाठी बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडला महापालिकेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज होती. मात्र ते देण्याकरिता त्यावेळी बेळगाव महापालिकेचे लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे तत्कालीन प्रशासकाने सल्लागार मंडळाच्या अहवालावर आधारित ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. त्यानंतर निविदा काढून स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत हा रस्ता घाईगडबडीत करण्यात आला होता. त्यावेळी सदर रस्त्यामध्ये बाळासाहेब पाटील यांची 21 गुंठे जागा गेली. परिणामी त्यांनी महापालिका आणि स्मार्ट सिटी लिमिटेडला आपली 21 गुंठे जागा रस्त्यासाठी गेली आहे त्याची योग्य नुकसान भरपाई द्यावी असा अर्ज 17 फेब्रुवारी 2019 रोजी केला होता. याबाबत महापालिकेने राज्याच्या नगर विकास खात्याकडे पत्र पाठविल्यानंतर नगर विकास खात्याने संबंधित व्यक्तींना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे असे पत्र पुन्हा महापालिकेला पाठविले होते.
तेंव्हा भू-संपादन प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्यामुळे महापालिकेने सुमारे 1.2 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देऊ केली. तथापि जमीन मालक बाळासाहेब पाटील यांनी त्याला आक्षेप घेऊन तसा अर्ज महापालिकेकडे केला. परंतु त्या अर्जाकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक महापालिकेने केली. परिणामी पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन नुकसान भरपाईसाठी याचिका दाखल करून रस्त्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनीची आपल्याला बाजारभावानुसार ज्यादा किंमत दिली जावी अशी मागणी केली. त्यानुसार न्यायालयाने 20 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश बजावला आहे. आता जर बाळासाहेब पाटील यांना सुमारे 20 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यायची झाल्यास याचिका दाखल केलेल्या आणखी तीन जमीन मालकांना 45 कोटी रुपये देण्याची तयारी बेळगाव महापालिकेला करावी लागणार आहे
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया व्यवस्थितरीत्या राबवली नसल्यामुळे वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी बेळगाव महापालिकेला 160 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई अदा करावी लागणार आहे. बेळगाव महापालिकेचा 2020-21 सालातील वार्षिक महसूल 37 कोटी रु., 2021 -22 मधील महसूल 45 कोटी रु. आणि 2022 -23 सालातील महसूल 50 कोटी रुपये इतका आहे. आता 2024 -25 सालात 73 कोटी रुपये इतका वार्षिक महसूल गोळा करण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. तथापि दरमहा महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या स्वरूपात 8 कोटी रुपये खर्च केले जातात. आता सरकारने महापालिकेला तिच्या स्वतःच्या महसुलातून जमीन मालकांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले असल्यामुळे बेळगाव महापालिका स्वतःच अडचणीत आली आहे.
दरम्यान, यापूर्वी कधी न अनुभवलेल्या या अडचणीतून बाहेर पडण्याचा महापालिकेसमोर एकच उपाय आहे. तो म्हणजे स्मार्ट सिटीने अर्धा किलोमीटर रस्त्यासाठी सुमारे 7 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तेंव्हा महापालिकेने या प्रकल्पातील आपला सहभाग काढून घ्यावा, आपले अंग काढून घ्यावे. यासाठी त्यांनी 80 फुटाचा रस्ता पूर्वीप्रमाणे 30 फुटाचा ठेवावा आणि भू-संपादित केलेली जमीन संबंधित जमीन मालकांना परत करावी. असे झाले तरच बेळगाव महापालिका दिवाळखोरीत निघण्यापासून वाचेल आणि महापालिकेविरुद्ध नुकसान भरपाईसाठी याचिका दाखल होण्याच्या प्रकरणावरही पडदा पडेल, असा जाणकारांचा आणि तज्ज्ञांचा सल्ला आहे.
