बेळगाव लाईव्ह:बेळगाव महापालिका आणि बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडमध्ये झालेल्या निधीच्या गैरवापराची व बेकायदेशीर विकास कामांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जावी. तसेच याप्रकरणी बेळगाव महापालिकेचे अस्तित्वात असलेले सभागृह बरखास्त करावे, अशी मागणी श्रीराम सेना हिंदुस्तान बेळगाव, युवा समिती बेळगाव, बिगर सरकारी संघटना एनजीओ आणि बेळगावच्या जनतेतर्फे आज भव्य मोर्चाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
श्रीराम सेना हिंदुस्तानचे अध्यक्ष रमाकांत कोंडुसकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकांनी निवेदनाचा स्वीकार करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेड आणि महापालिकेने बांधलेला शहापूर बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना पी.बी. रोड बेळगाव पर्यंतचा रस्ता बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
याप्रकरणी न्यायालयाने रस्त्याकरिता सार्वजनिक मालमत्ता पाडून जबरदस्तीने केलेल्या भूसंपादनाप्रकरणी संबंधित जमीन मालकांना नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. तेंव्हा सदर बेकायदेशीर रस्ता बांधणाऱ्या आणि स्मार्ट सिटी निधीचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांवर भा.द.वि.कलम 409 आणि 120बी अन्वये तात्काळ कारवाई केली जावी. भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवताना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 300ए, तसेच भूसंपादन कायदा 2013 मधील वाजवी भरपाईचा अधिकार आणि पारदर्शकता यांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. बेळगाव महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न 40 कोटी रुपये असताना रस्त्यासाठी भूसंपादन केलेल्या जागेचे मालक बी. टी. पाटील यांना 20 कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा ठराव महापालिका सभागृह आणि संमत केला. वैयक्तिक स्वार्थासाठी हा जनतेच्या निधीचा केलेला गैरवापर आहे. तेंव्हा कर्नाटक महापालिका कायदा 1976 च्या कलम 99 अंतर्गत कायद्याच्या चौकटी बाहेर कृती करणाऱ्या आणि जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग करणारे बेळगाव महापालिकेचे सभागृह बरखास्त केले जावे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहापूर बँक ऑफ इंडिया ते जुना पी.बी. रोड पर्यंतचा बेकायदेशीर रस्ता बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या रस्त्यावरील वाहतूक कपलेश्वर कॉलनी रोड या रस्त्यावरून सुरू आहे. हे लक्षात घेऊन अपघात व जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना कपिलेश्वरी कॉलनी येथील अर्धवट अवस्थेत असलेले रस्त्याचे विकास काम तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले जावेत.
शहरातील रेल्वे मार्गावर उभारण्यात आलेल्या फुलांचे बांधकाम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. स्थानिक आमदारांच्या हस्तक्षेपामुळे हा प्रकार घडल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. परिणामी पुलावरील खराब रस्त्यांमुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. यासाठी या संदर्भात कायदेशीर कारवाई केली जावी. या खेरीज स्मार्ट सिटी निधीच्या विनियोगाचा श्वेत लेखापरिक्षण अहवाल जनतेसमोर सादर केला जावा, अशा मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
निवेदन सादर करतेवेळी रमाकांत कोंडुसकर यांच्या समवेत अंकुश केसरकर, कर्नाटक रयत संघटनेचे बेळगाव तालुका अध्यक्ष राजू मरवे, माजी उपमहापौर संजय शिंदे, माजी नगरसेविका सुधा भातकांडे, किशोरी कुरणे आदींसह कार्यकर्ते शेतकरी आणि नागरिक उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान ‘बरखास्त करा बरखास्त करा महापालिका बरखास्त करा’ अशा घोषणा देण्यात येत होत्या. त्याचप्रमाणे मोर्चात सहभागी लोकांनी हातात घेतलेले मागण्यांचे फलक साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होते. आजच्या या मोर्चामध्ये श्रीराम सेना हिंदुस्तान, शेतकरी संघटना आणि एनजीओ यांच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेतकरी कार्यकर्ते आणि नागरिक प्रचंड संख्येने संख्येने सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना श्रीराम सेना हिंदुस्तानचे अध्यक्ष रमाकांत कोंडुसकर यांनी आजच्या मोर्चाचा उद्देश स्पष्ट केला. भर उन्हात इतक्या मोठ्या संख्येने जनता आजच्या या मोर्चात सहभागी होते याचा अर्थ बेळगाव महापालिकेमध्ये निश्चितपणे भ्रष्ट कारभार सुरू आहे. त्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध तसेच स्मार्ट सिटीची जी विकास कामे अर्धवट पडून आहेत ती तात्काळ पूर्ण व्हावीत यासाठी हा मोर्चा काढलेला आहे. शहापूर महात्मा फुले रोडला संलग्न ‘त्या’ बेकायदेशीर रस्त्यासाठी 20 कोटी रुपयांचे नुकसान भरपाई देण्याचा ठराव संमत केला जातो. अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या चुकीसाठी जनतेचा पैसा या पद्धतीने खर्च करण्याचा निर्णय घेतला जातो.
यासाठी महापालिकाच बरखास्त केली जावी अशी आमची मागणी आहे. त्या रस्त्यासाठी स्मार्ट सिटीच्या कोट्यावधी रुपयांच्या निधीचा चुराडा केला गेला. स्मार्ट सिटीच्या निधीतून आपण अमुक अमुक कामे केली, असे आमदार सांगत असतात. शहरात जी कांही विकास कामे होतात ती आमदार किंवा नगरसेवकांच्या खिशातील पैशातून होत नाहीत. ही विकास कामे जनतेने भरलेल्या कराच्या पैशातून होत असतात असे सांगून तेंव्हा माझी अधिकाऱ्यांना विनंती आहे की त्यांनी कोणाचीही तमा न बाळगता जी विकासकामे अर्धवट अवस्थेत पडून आहे ती तात्काळ पूर्ण करावीत, असे कोंडुसकर म्हणाले.
