बेळगाव लाईव्ह : सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर वक्रदृष्टी ठेवणाऱ्या कर्नाटक सरकारने आजतागायत मराठी भाषा आणि मराठी भाषिकांवर अनेक अन्याय केले. लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाराची पायमल्ली केली. भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्याने दिलेले हक्क हिसकावून घेतले. मात्र याच कर्नाटकात आता मुदिगेरे आणि चिक्कमंगळुरु जिल्ह्यातील अंगणवाडी शिक्षिका उमेदवारांसाठी उर्दू अनिवार्य करण्यात आले आहे.
काँग्रेस सरकारने घेतलेला हा निर्णय अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणासाठी आणि भविष्यातील निवडणुका नजरेसमोर ठेवून वोटबँकेसाठी असल्याची टीका होत असून कर्नाटक सरकारच्या निर्णयामुळे राजकीय वाद पेटला आहे. याचबरोबर आता मराठी भाषिकांच्या हक्काचाही प्रश्न उपस्थित होत असून जर मतांच्या राजकारणासाठी मुदिगेरे आणि चिक्कमंगळुरु मध्ये उर्दू अनिवार्य केली जाते तर मग मराठी भाषिकांच्या मतांचा जोगवा मागून सीमाभागात सत्तेवर येणाऱ्या राजकारण्यांना मराठी भाषा आणि मराठी भाषिकांची कावीळ का आहे? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
कर्नाटक सरकारच्या निर्णयामुळे राजकीय वाद पेटला आहे. विरोधक जरी हा मुद्दा उचलून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत अडकवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी यात मराठी भाषिकांनीही आपला मुद्दा मांडून आपल्या हक्कासाठी लढणे गरजेचे आहे. कारण आजवर राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तरी प्रत्येक सरकारच्या कार्यकाळात मराठी भाषिकांवर येनकेन प्रकारे अत्याचार होतच आले आहेत. सातत्याने मराठीला डावलून कन्नड भाषा लादण्यात येणे, मराठी भाषिकांना लक्ष्य करून जाणीवपूर्वक मराठीला हद्दपार करण्यासाठी आटापिटा करणे, मराठी भाषेविरोधात नवनवे कायदे, नियम अटी लादणे यासारख्या प्रकारातून कर्नाटक सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे? हा प्रश्न आता मराठी भाषिकांनी ठणकावून विचारणे गरजेचे आहे.
विरोधी पक्षाचा वाढता रोष लक्षात घेत एका काँग्रेस नेत्याने या निर्णयाचा बचाव करत एखाद्याला कन्नड भाषा येत असल्यास विशिष्ट भाषा बोलण्याचा दबाव नाही, असे विधान केले आहे. तर मग सीमाभागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांवरच कन्नड सक्तीचा वरवंटा का आणि कशासाठी फिरविला जातो? हा प्रश्न प्रत्येक मराठी भाषिकाने आपल्या भागातील राष्ट्रीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांना विचारणे गरजेचे आहे.
मराठी भाषेची विचारधारा असणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रवाहापासून दूर गेलेले अनेक मराठी भाषिक आज राष्ट्रीय पक्षांच्या वळचणीला जाऊन राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांच्या पाठीशी उभे आहेत. याच मराठी भाषिकांच्या जोरावर अनेक नेते निवडणुकीत विजयी होऊन सत्ता गाजवत आहेत.
यासाठी मराठी भाषिकांनी आता आपणच निवडून दिलेल्या आणि पाठिंबा दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना याचा जाब विचारायला हवा. मंगळूर मध्ये भाषिक अल्पसंख्याक कायदा म्हणून उर्दू भाषेला वाचवण्याचे काम होत असेल ते बेळगावात मराठी का हद्दपार केली जात आहे? उर्दू किंवा इतर कोणत्याही भाषेप्रमाणेच मराठी भाषा वाचणे देखील गरजेचे नाही का? हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारायला हवा.
धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली मतांचे राजकारण करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकाळातच कन्नड सक्तीचे विधेयक मागील विधिमंडळ अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे सीमाभागातील लाखो मराठी भाषिक तरुणांचे, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. ऐन उमेदीच्या काळातच विद्यार्थी आणि तरुणांवर अशा पद्धतीच्या नियमांची, कायद्यांची सक्ती केली गेली तर निश्चितच त्यांच्या भवितव्यावर घातक परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे आता मराठी भाषिकांनीच जागे होऊन आपल्या भाषेसाठी लढा उभारणे नितांत गरजेचे आहे.
