बेळगाव लाईव्ह :राज्य शासनाच्या साक्षरता अभियानासाठी सध्या निरक्षर शोधण्याची जबाबदारी सरकारी प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांवर सोपवण्यात आली आहे.
गेल्या कांही वर्षात साक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे बहुतेक सर्व पालक साक्षर असल्यामुळे निरक्षर शोधायचे कुठून? अशा प्रश्न पडलेल्या शिक्षकांना शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून “ज्यांना कन्नड लिहिता, वाचता येत नाही त्यांची नांवे पाठवा” असा अजब सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे मग ज्यांना कन्नड येत नाही ते ‘निरक्षर’ ठरणार का? असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
एकंदर बेळगावसह कर्नाटकात कन्नड भाषा न येणाऱ्यांना आता ती शिकून घ्यावी लागणार आहे, अन्यथा ज्यांना कन्नड भाषा लिहिता व वाचता येत नाही ते ‘निरक्षर’ ठरणार आहेत. राज्यात साक्षरता मोहीम वेळोवेळी राबविण्यात येते.
निरक्षर ग्रामपंचायत सदस्यांना साक्षर करण्याची मोहीम याआधीच सुरू झाली आहे. आता सरसकट सर्व निरक्षरांना साक्षर करण्याची मोहीम सुरू होत आहे. त्यासाठी निरक्षरांना शोधण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली असून नेहमीप्रमाणे जिल्हा पंचायतीने ही जबाबदारी शिक्षण खात्याकडे सोपविले आहे, तर शिक्षण खात्याने ती जबाबदारी सरकारी प्राथमिक शाळांकडे सोपविले आहे.
शाळा मुख्याध्यापकांना निरक्षर शोधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. याखेरीज ते उद्दिष्ट कोणत्याही स्थितीत पूर्ण व्हायला हवे, असा दम भरण्यात आला आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांची मोठी अडचण झाली आहे. कारण सध्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी बहुतेकांचे पालक साक्षर आहेत.
गेल्या कांही वर्षात साक्षरतेचे प्रमाणही वाढल्यामुळे निरक्षरांची संख्या कमी झाली आहे. अशा स्थितीत ‘निरक्षर’ शोधायचे कोठून? असा प्रश्नही शिक्षकांसमोर पडला आहे. ही समस्या ज्यावेळी शिक्षकांनी शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडली. त्यावेळी “ज्यांना कन्नड लिहिता वाचता येत नाही त्यांचे नावे पाठवा”, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्यांना कन्नड येत नाही ते निरक्षर ठरणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
बेळगाव शहर तालुका किंवा जिल्ह्यात कन्नड मराठी व उर्दू भाषिक मोठ्या संख्येने आहेत. या सर्व भाषिकांनी आपल्या मातृभाषेतच शिक्षण घेतले आहे.
ज्याने मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेले नाही व लिहिता वाचता येत नाही ते निरक्षर ठरतात, पण त्यांना कन्नड भाषा येत नसेल तर निरक्षर ठरविणे योग्य आहे का? असा प्रश्न शिक्षण खात्याच्या या अजब भूमिकेमुळे उपस्थित झाला आहे. तेंव्हा जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन खरोखर जे निरक्षर आहेत त्यांनाच शोधण्याची सूचना शिक्षण खात्याला द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
