बेळगाव लाईव्ह : पश्चिम विभाग शिक्षण मंडळ, बीजगर्णी (ट्रस्ट) व पश्चिम विभाग शिक्षण मंडळ, बीजगर्णी सोसायटी यांच्यामधील वादासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली असून प्रथम नोंदणी केलेल्या ताराचंद मोनाप्पा जाधव (अध्यक्ष) आणि दामोदर दत्तू मोरे (सचिव) यांच्या पक्षात न्यायालयाने निकाल दिल्याचे समजते.
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी कि, पश्चिम विभाग शिक्षण मंडळ, बीजगर्णी (ट्रस्ट)ची स्थापना बॉम्बे पब्लिक ऍक्ट नुसार करण्यात आली होती. मात्र कालांतराने २००३ साली कर्नाटक सरकारने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट रद्द करून त्याठिकाणी द रिलिलजियास ऍक्ट चॅरिटी इंडोमेंट ऍक्ट १९९७ लागू केला. मात्र बॉम्बे पब्लिक ऍक्ट नुसार नोंदणीकृत संस्थांना यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या.
दरम्यान धर्मादाय आयुक्तालयाने दिलेल्या आदेशानुसार बॉम्बे पब्लिक ऍक्ट नुसार नोंदणीकृत संस्थांना दिलासा देणारा निर्णय असल्याचे बोलले जात आहे. यामध्ये २०१२ साली पश्चिम विभाग शिक्षण मंडळ, बीजगर्णी (ट्रस्ट) मधील काही कार्यकारिणीतील सदस्यांनी बंडखोरी करून पश्चिम विभाग शिक्षण मंडळ, बीजगर्णी (सोसायटी) या नावे पुन्हा नोंदणी केली. जुन्या ट्रस्ट च्या नावानेच नोंदणी करून जुन्या सभासदांना दबावात आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे समजते यादरम्यान दोन्ही गटामध्ये वाद निर्माण झाल्याने ट्रस्टच्या कार्यकारिणी सदस्यांनी धारवाड खंडपीठाच्या उच्च न्यालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.
यामध्ये एकल खंडपीठाने नव्याने स्थापन केलेल्या सोसायटीच्या पक्षात निर्णय दिल्या जुन्या ट्रस्टच्या कार्यकारिणी सदस्यांनी आव्हानात्मक याचिका दाखल करत दोन न्यायाधीशांच्या विभागीय धारवाड खंडपीठाकडे धाव घेतली. न्याय. कृष्णा दीक्षित आणि विजयकुमार पाटील या न्यायमूर्तींनी वाद – प्रतिवाद ऐकून घेत जुन्या ट्रस्टच्या बाजूने निर्णय दिल्याचे समजते.
पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट कायद्याप्रमाणे एकदा एखादी संस्था नोंदणीकृत झाली तर ती कायमस्वरूपी नोंदणीकृतच राहते. ती रद्द करता येत नाही किंवा मागेही घेण्यात येत नाही, कायद्याने या गोष्टीला मान्यता नाही.
त्यामुळे जुन्या ट्रस्टच्या नावाने पुन्हा एखादी बनावट संस्था नोंद करून घेणे कायद्याने गुन्हा आहे, असा निर्णय जाहीर केल्याचे समजते याचप्रमाणे जुन्या ट्रस्टची मालमत्ता नव्या सोसायटीच्या प्रोसिडिंगमध्ये डेप्युटी रजिस्ट्रारने घेतलेली असेल तर ती सहा आठवड्यात जुन्या ट्रस्टला परत करावी, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी टी. एम. जाधव, दामोदर दत्तू मोरे, मल्लप्पा कृष्णा निलजकर, नारायण महादेव चौगुले, शशिकांत दामोदर मोरे यांना न्याय मिळाला असून याप्रकरणी एम. बी. हिरेमठ यांनी कामकाज पहिले.
