बेळगाव लाईव्ह :शहापूर बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना पी. बी. रोड पर्यंतच्या रस्त्याची भूसंपादन केलेली जागा मूळ मार्गाला परत केल्यामुळे या प्रकरणावर पडदा पडला असला तरी महापालिका आयुक्तांवरील कारवाई आणि त्या रस्त्यामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईचा प्रश्न अद्याप बाकी आहे. त्याबाबतीत उद्या सोमवारी होणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीप्रसंगी स्पष्टीकरण मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच त्या रस्त्यावरील दुकानदार, व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करावे अशी माझी वैयक्तिक विनंती आहे, असे माजी महापौर व आमदार रमेश कुडची यांनी सांगितले.
शहापूर बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना पी. बी. रोड पर्यंतच्या रस्त्याची भूसंपादन केलेली जागा महापालिकेने पुन्हा मूळ मालकाला परत केल्यानंतर बेळगाव लाईव्ह प्रतिनिधीने लागलीच माजी महापौर रमेश कुडची यांची भेट घेऊन त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता ते बोलत होते. माजी महापौर कुडची म्हणाले, शहापूर बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना पी. बी. रोड पर्यंतच्या रस्त्याची भूसंपादन केलेली जागा महापालिकेने पुन्हा मूळ मालकाला परत केली आहे. आता दोनच प्रश्न उच्च न्यायालयात राहिले आहेत, पहिला प्रश्न म्हणजे संबंधित जागे संदर्भात न्यायालयाने महापालिका आयुक्त व प्रांताधिकार्यांवर 5 लाख रुपये दंडात्मक कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला होता. ती दंडात्मक कारवाई महापालिकेच्या वकिलाने 50 हजार किंवा एक लाख रुपये करावी अशी विनंती केली आहे. याखेरीज सेवापुस्तिकेत शेरा नमूद करण्याचा आणि पदोन्नती रोखण्याचा इशारा देखील न्यायालयाने दिला होता. आता उद्या सोमवारी न्यायालयामध्ये या प्रकरणाची जेंव्हा सुनावणी होईल त्यावेळी महापालिका आयुक्त व प्रांताधिकार्यांवर इशारा दिल्याप्रमाणे न्यायालय कारवाई करणार की नाही? हे स्पष्ट होणार आहे. दुसरा प्रश्न म्हणजे भूसंपादन केलेली जमीन परत देण्याच्या प्रकरणातील ॲड. पाटील म्हणून जे ज्येष्ठ प्रतिवादी वकील आहेत त्यांनी बेळगाव शहरातील हा रस्ता बंद झाल्यानंतर सदर रस्त्यासाठी खर्च करण्यात आलेला सामान्य जनतेचा पैसा कोण देणार? असा युक्तिवाद न्यायालयामध्ये केला आहे. हा पैसा कमी नाही जवळपास 9 कोटी रुपयांचा हा प्रश्न आहे. याबरोबरच त्या नव्या रस्त्यावर चांगला धंदा होईल म्हणून ज्यांनी दुकानं, व्यवसायात थाटले आहेत ते सर्व कांही ठप्प होणार आहे. एकंदर ही सर्व नुकसान भरपाई महापालिकेला भरावे लागणार आहे आणि ती भरण्यासाठी आपल्याला काय करावे लागेल? याचा महापालिकेला विचार करावा लागणार आहे. सदर नुकसान भरपाई ही महापालिकेने द्यायला हवी. कारण की, बी. टी. पाटील यांच्या प्रकरणांमध्ये तुम्ही दुसरी याचिका दाखल करून तुम्ही नुकसान भरपाईसाठी दावा करू शकता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचे कुडची यांनी नमूद केले.
संबंध संबंधित रस्त्यांच्या भू-संपादनामुळे जवळपास 30-40 लोकांचे नुकसान झाले असून त्यांची नुकसान भरपाई कोण देणार? गरगट्टी इंडस्ट्रीज सारखा मोठा कारखाना भुईसपाट करण्यात आला त्याची नुकसान भरपाई कोण देणार? त्या संदर्भातच बाळासाहेब पाटील यांचे ज्येष्ठ वकील उद्या सोमवारी युक्तिवाद करणार आहेत. हे दोन प्रश्न सोडले तर शहापूर बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना पीबी रोड पर्यंतच्या रस्त्याचे प्रकरण निकालात निघाल्यात जमा आहे. भूसंपादन केलेली जमीन मूळ मालकाला परत करणे, त्यांना नुकसान भरपाई देणे वगैरे सर्व गोष्टी महापालिकेने केल्या तरी आज त्या ठिकाणी दुकाने व इतर व्यवसायात थाटलेल्या लोकांचे काय? यावर तोडगा म्हणजे या लोकांना त्या ठिकाणी उजव्या बाजूला जो भंगीबोळ आहे तेथे जागा देऊन नुकसान भरपाईची तीव्रता कमी करावी. तो 30 फुटाचा भंगीभोळ महापालिकेची मालमत्ता असताना ती सोडून खाजगी मालमत्तांचे भूसंपादन करण्याद्वारे तो रस्ता करण्यात आला आणि त्याचे दुष्परिणाम आता महापालिकेला भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे आता संबंधित दुकानदार व्यावसायिकांनी जर नुकसान भरपाई मागितली तर त्यांना मागील भंगीबोळाची जागा उपलब्ध करून देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी आपली विनंती असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुसरी गोष्ट म्हणजे परवा महापालिकेमध्ये लेखास्थायी समितीची बैठक झाली. आश्चर्य म्हणजे या बैठकीत एका दिवसात 18 कोटी रुपयांचे बिल मंजूर करण्यात आले. भूसंपादन प्रकरणी महापालिकेला 20 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देणे जमत नसताना 18 कोटी रुपयांचे बिल सहज मंजूर केले जाते याला काय म्हणावे? जवळपास 100 कोटी रुपयांची बिले फलक प्रलंबित असताना हा प्रकार केला जातो की खेदाची बाब आहे. नगरसेवकांनी अशी बिल मंजूर करण्यापेक्षा लोकांच्या ज्या समस्या आहेत त्यांचे प्रथम निवारण करावे.
महापालिकेत बसून तुम्ही 18 कोटी, 20 कोटी रुपयांची बिले मंजूर करत आहात दुसरीकडे 20 कोटी नुकसान भरपाईच्या बदल्यात आयुक्तांच्या जागा परत निर्णयाला पाठिंबा देता तिसरीकडे आयुक्त तुम्हाला न विचारता जमीन मालकाला जागा परत करतात. एकंदर महापालिकेतील सत्ताधारी असो किंवा विरोधी गटाचे नगरसेवक असोत ते कुठे काय काम करत आहेत? ते बेळगाव शहराच्या हितासाठी काम करत आहेत की स्वतःच्या स्वार्थासाठी? एवढाच माझा प्रश्न आहे असे माजी महापौर व आमदार रमेश कुडची शेवटी म्हणाले.
