बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळे पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला असून शहापूर मधील बँक ऑफ इंडिया सर्कल ते जुन्या धारवाड रोड पर्यंत हाती घेण्यात आलेल्या रस्ता रुंदीकरणात नियमबाह्य मालमत्ता हडप करण्यात नेमका कुणाचा हात होता? असा प्रश्न उपस्थित करत मनपाच्या मनमानी कारभाविरोधात माजी आमदार रमेश कुडची यांनी ताशेरे ओढले आहेत.
गुरुवारी माजी नगरसेवक संघटनेची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर ‘बेळगाव लाईव्ह’ शी बोलताना रमेश कुडची म्हणाले, माजी महापौर शिवाजी सुंठकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत महत्वपूर्ण ठराव पास करण्यात आले असून यात प्रामुख्याने बेळगाव महानगरपालिका व्याप्तीत येणाऱ्या शहापूर मधील बँक ऑफ इंडिया सर्कल ते जुन्या धारवाड रोड पर्यंत हाती घेण्यात आलेल्या रस्ता रुंदीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
रास्ता रुंदीकरण स्मार्ट सिटी कंपनीने केले. मात्र यासाठी लागणारे ना हरकत प्रमाणपत्र मनपाने दिले. मात्र रस्ता रुंदीकरणादरम्यान भूसंपादन कुणाच्या अधिकाराने झाले? कुणी केले? मालमत्ता धारकांना विश्वासात न घेता मालमत्तांवर हातोडा कुणी चालविला? नियमबाह्य पद्धतीने मालमत्ता कुणी पुढे केल्या? असे अनेक प्रश्न माजी आमदार रमेश कुडची यांनी उपस्थित केले.
मनपा, अधिकारी यांच्या दुर्लक्षामुळे जनतेसमोर संकट उभे राहणार असून २० कोटी भरपाई प्रकरणांनंतर बेळगावच्या विकासावर परिणाम होणार आहे. २० कोटी हि रक्कम कमी नाही. आता हा प्रश्न जनतेला देखील भेडसावत असून याप्रश्नी मनपाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचा सर्वानुमते निर्णय काल झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती रमेश कुडची यांनी दिली.
नियमबाह्य मालमत्ता संपादन आणि रस्ता रुंदीकरणाप्रकरणी, घडलेल्या प्रकाराबाबत मनपा अधिकारी खोटे बोलत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मालमत्ता संपादन आणि रस्ता रुंदीकरणासाठी ५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले असून ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी टेंडर पास करण्यात आले आहे.
हा कालावधी केवळ ६ दिवसांचा असून आजवरच्या आपल्या राजकीय इतिहासात इतक्या कमी कालावधीत टेंडर पास कधीच झाले नसल्याचे रमेश कुडची यांनी सांगितले. त्यामुळे सदर प्रकरणी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे,
घाईघाईने रुंदीकरणाचे काम हाती घेणे यामध्ये एकमेकांशी ताळमेळ न जुळणाऱ्या गोष्टी आढळून येत असून माजी नगरसेवक संघटनेच्या वतीने रविवार दि. ८ सप्टेंबर रोजी खासदार जगदीश शेट्टर यांच्यासमवेत सर्किट हाऊस येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून या बैठकीत २० कोटी भरपाई प्रकरणासह तिलारी धरणातील पाणी, आणि कॅंटोन्मेंट हस्तांतरण या विषयावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
