बेळगाव लाईव्ह :शहापूर बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना पी. बी. रोड पर्यंतच्या रस्त्याची भू-संपादित केलेली जमीन पुन्हा मूळ मालकाला परत देण्याची ना मुश्किली बेळगाव महापालिकेवर येणे हा फक्त महापालिकेचा अपमान नसून विकास कामांसाठी कर भरणाऱ्या समस्त बेळगाववासियांचा अपमान असून आजचा दिवस हा बेळगाव महापालिकेच्या इतिहासातील सर्वात काळा दिवस आहे, असे परखड मत बेळगाव शहराचे पहिले महापौर ॲड. नागेश सातेरी यांनी व्यक्त केले.
शहापूर बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना पी. बी. रोड दरम्यानच्या रस्त्यासाठी भूसंपादित केलेली जमीन बेळगाव महापालिकेकडून आज शनिवारी सकाळी मूळ जमीन मालकांना परत करण्यात आली. यासंदर्भात माजी महापौर ॲड. सातेरी बेळगाव लाईव्हशी बोलत होते. ते म्हणाले की, आजचा दिवस म्हणजे बेळगाव महापालिकेच्या इतिहासातील एक काळा दिवस आहे. भू-संपादित केलेली जमीन मूळ मालकाला परत देण्याची ना मुश्किली बेळगाव महापालिकेवर आली आहे.
महापालिका असेल नगरपालिका असेल किंवा ब्रिटिश काळातील ब्युरो म्युनिसिपल नगरपालिका असेल, अशी वेळ कधीही आली नाही. माझ्यामते हा केवळ बेळगाव महापालिकाचा अपमान नाही तर समस्त बेळगावकर नागरिकांचा अपमान आहे. कारण शहराची जी काही विकास कामे होतात ती शहरवासीय भरत असलेल्या करातून होत असतात. स्मार्ट सिटी योजना जाहीर झाल्यानंतर बेळगाव येथील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी स्मार्ट झाले बेळगाव शहर कांही स्मार्ट झाले नाही. सदर रस्त्याला ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देताना नगरसेवक नव्हते प्रशासक होते. महापालिकेचे प्रशासक असणारे तत्कालीन महापालिका आयुक्त हेच याला जबाबदार आहेत आणि पर्यायाने आयुक्तांवर दबाव टाकणारे लोकप्रतिनिधी देखील तितकेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे हे 20 कोटी नुकसान भरपाईचे प्रकरण लावून धरताना महापालिकेकडून किती बेकायदेशीर कामे झाले हे लक्षात येते.
आज तेथे केवळ बी. टी. पाटलांची जागा नाही तर त्या रस्त्याच्या ठिकाणी गरगट्टी
इंडस्ट्रीज होती जी रातोरात बुलडोझर लावून जमीनदोस्त करण्यात आली. सदर इंडस्ट्री त्या ठिकाणी 60 ते 70 वर्षापासून अस्तित्वात होती. आज त्या इंडस्ट्रीजचे मालक देखील नुकसान भरपाई अथवा जागा परत मिळवण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याच्या तयारीत आहेत. बेळगाव महापालिकेचे कर वसुलीचे वार्षिक उद्दिष्ट 40 ते 46 कोटींचे असताना कोट्यावधीची नुकसान भरपाई देणार कोठून? यापुढे विकासाची कामे करणार कशी? मला विद्यमान नगरसेवकांना दुखायचे नाही, तथापि सांगावेसे वाटते की गिरीश धोंगडी, शिवाजी मंडोळकर यांच्यासारख्या अभ्यासू, अनुभवी नगरसेवकांनी अशा प्रकारांमध्ये जातीने लक्ष घातले पाहिजे.
नगरसेवकांना मला एकच सांगावा सारखा वाटतं की ‘मुकी बिचारी कोणी हाका’ अशी मेंढरे बोलू नका. त्यांनी आपले अधिकार आणि कर्तव्य काय आहेत? याचा महापालिकेत जाऊन अभ्यास करावा आणि किमान यापुढे तरी महापालिकेवर आजच्यासारखी वेळ येणार नाही याची काळजी घ्यावी. दुसरी गोष्ट म्हणजे आज रस्त्यासाठी भूसंपादित मूळ मालकाला परत केल्यानंतर ते आपल्या या जागे सभोवती कंपाऊंड घालतील. त्यामुळे सदर रस्ता बंद होणार असला तरी स्मार्ट सिटीचा रस्ता म्हणून त्या ठिकाणी हायमास्ट दिवे वगैरे लावून कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
त्याला जबाबदार कोण? त्याची नुकसान भरपाई कोण देणार? माझ्या मते ही नुकसान भरपाई सदर रस्ता व्हावा म्हणून दबाव टाकणारे लोकप्रतिनिधी आणि ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देणारे तत्कालीन मनपा आयुक्त यांच्याकडून वसूल केली जावी, असे परखड मतही माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरे यांनी शेवटी व्यक्त केले.
