बेळगाव लाईव्ह: भू-संपादन प्रक्रियेसाठी प्रांताधिकारी तथा भूसंपादन अधिकाऱ्याने दिलेल्या नोटीशीनुसार महापालिकेला 20 कोटी रुपये जमा करावे लागणार आहेत. याबाबतीत काल मंगळवारी बेळगाव महापालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत ठराव संमत करण्यात आला आहे आता या विषयावर म्हणजेच न्यायालयाच्या अवमान याचिकेवर गुरुवारी महत्त्वाची सुनावणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात होणार आहे. या खंडपीठासमोर महापालिका आयुक्त अशोक धुडगुंटी स्वतः उपस्थित राहून 20 कोटी रुपये जमा करण्याबाबत ठराव आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची शक्यता आहे.
बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत 20 कोटी जमा केल्याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली नाही त्यामुळे गुरुवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.बेळगाव महापालिकेचे वकील उमेश महांतशेट्टी यांनी मंगळवारी झालेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण बैठकीत बेळगाव महापालिकेने 20 कोटी रुपये जमा केले नाहीत तर आयुक्त अशोक धुडगुंटी यांच्यावर कारवाई होणार असल्याची माहिती दिली होती त्यामुळे उद्या नेमके काय होणार याकडेही लक्ष लागून राहिले आहे.
बुधवारी महापालिका आयुक्त अशोक दुडगुंडी महापालिकेत बसून होते त्यानंतर त्यांनी या विषयावर जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन आणि पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आहे. आता या 20 कोटी भूसंपादन प्रक्रिये बाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची सर्वांना प्रतीक्षा आहे. बेळगाव महापालिकेच्या 20 कोटी वरून शहरात राजकारण चांगलेच तापले असून महिला बालकल्याण विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी काहींच्या छुप्या अजेंड्यामुळे महापालिकेवर आर्थिक संकट ओढवले आहे यामध्ये केवळ अधिकारीच दोषी नसून लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग असल्याचा आरोप केला आहे.
दुसरीकडे पालकमंत्री सतीश जारकी होळी यांनी सुद्धा 20 कोटी महापालिकेने जमा करण्याच्या प्रकरणावर मोठी नाराजी व्यक्त केली आहे त्यामुळे महापालिका आयुक्तांचे भवितव्य गुरुवारी होणाऱ्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे.
अशी आहे 20 कोटींचे जमीन संपादन प्रकरणाची पार्श्वभूमी
2019 महात्मा फुले रोड बँक ऑफ इंडिया ते ओल्ड पी.बी. रोड हा रस्ता पहिल्यांदा करण्यात आला.2021 साली नुकसान भरपाईसाठी बी टी पाटील यांनी याचिका दाखल केली. त्यावेळी न्यायालयाने या प्रकरणी महा पालिका आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार कारवाई करावी असा आदेश दिला पण या आदेशाचे पालन झाले नव्हते महापालिकेने आणि प्रांताधिकार्‍यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते त्यानंतर कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्यामुळे पुन्हा अवमान याचिका बी टी पाटील यांनी दाखल केली होती.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दोन्ही विभागाची खरडपट्टी काढली आणि नुकसान भरपाई बाबत तीन महिन्याच्या आत याचा सोक्षमोक्ष लावावा असा आदेश दिला. त्यावेळीही काहीही झाले नव्हते म्हणून 21 ऑगस्ट रोजी हे प्रकरण निकालात काढावे असा आदेश दिला होता . त्यावेळी प्रांताधिकाऱ्यांनी अजून यासंबंधी भूसंपादन झाले नाही अशी माहिती कोर्टाला दिली होती त्यामुळे भूसंपादनासाठी वीस कोटींची गरज असल्याचे पत्र न्यायालयाने आणि महापालिकेला दिले या पत्रामुळे महा पालिकेची गोची झाली आहे कारण भूसंपादन होण्याआधीच रस्ता करण्यात आला आहे. आता त्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी महा पालिकेला 20 कोटी मोजावे लागण्याची नामुष्की ओढवली आहे. सदर रक्कम जमा करण्यासाठी न्यायालयाने 29 ऑगस्ट पर्यंतची मुदत दिली आहे.
