Wednesday, December 25, 2024

/

लोकप्रतिनिधीची अवैध मालमत्ता :सर्वोच्च न्यायालयाचा मुळगुंद यांना दिलासा

 belgaum

बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव शहरातील एका लोकप्रतिनिधीने ज्ञात उत्पन्न स्रोताच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात अवैध मालमत्ता जमविले असल्याच्या सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील दावा रद्द केला असला तरी हे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण असल्यामुळे नव्याने एफ.आय.आर. दाखल करून कारवाई केली जावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नुकताच दिला आहे.

बेळगावातील एका लोकप्रतिनिधींनी मोठ्या प्रमाणात अवैध मालमत्ता जमविली असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंदे यांनी केला आहे. तसेच या प्रकरणी संबंधित लोकप्रतिनिधी विरुद्ध कारवाई केली जावी यासाठी त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सदर दावा गुणवत्तेच्या आधारावर ग्राह्य मानला असला तरी तांत्रिक कारणावरून तो रद्द केला आहे.

दरम्यान लोकायुक्तांनी देखील या संदर्भात अपील केले नाही. त्यामुळे तक्रारदार या नात्याने याचिकाकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन अपील केले होते. या प्रकरणी गेल्या 23 जुलै रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश प्रसन्न भालचंद्र वराळे यांच्या खंडपीठाने सदर दाव्यात गुणवत्ता आहे.

तसेच आम्ही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अस्पष्ट आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही. तथापि दाव्यात गुणवत्ता असल्यामुळे आणि हा भ्रष्टाचाराचा दावा असल्यामुळे नव्याने एफ.आय.आर. दाखल करून कारवाई केली जावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि लोकायुक्तांना दिला आहे.

Sujit mulgund
Sujit mulgund rajiv topannavar and adv. Bolbundi

याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या अर्ज/तक्रारींवर, तपासणी/चौकशी केली गेली आणि असे आढळून आले की प्रतिवादी क्र. 1 कडे (संबंधित लोकप्रतिनिधी) असमान मालमत्ता आहे. त्याचे ज्ञात उत्पन्नाचे स्रोत तक्रारकर्त्याने आरोप केल्याप्रमाणे 346.73 टक्के इतके नव्हते, परंतु ते कमी आणि सुमारे 128.54 टक्के होते, हे तथ्य राज्याने संबंधित कोर्ट अधिकारक्षेत्राकडे दाखल केलेल्या दि. 30 मार्च 2023 च्या अंतिम अहवालात नमूद केले आहे.

तसे असल्यास कायद्यानुसार पुढे जा आणि एफ.आय.आर. नोंदवून प्रतिवादी क्रमांक 1 विरुद्ध कारवाई करण्यास राज्य स्वातंत्र्य असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे याचिकाकर्ते सुजित मुळगुंद यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

त्यांच्यावतीने वरिष्ठ ॲड. अभय एम. ठिपसे, वरिष्ठ ॲड. निनाद लाड, ॲड. संग्रामसिंह आर.भोंसले, एओआर नितीन बोलबंदी, ॲड. नृपाल ए डिंगणकर, ॲड. पुष्करा ए. भोंसले, ॲड. नमन श्रेष्ठा आणि ॲड. महेश जाधव काम पाहत आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.