बेळगाव लाईव्ह :केरळमधील वायनाड येथे डोंगर खचून भूस्खलन होऊन अलीकडेच घडलेल्या भीषण दुर्घटने सारख्या घटनांची पुनरावृत्ती कर्नाटकात घडवू नये यासाठी पश्चिम घाटाच्या संरक्षणाकरिता प्रा. माधव गाडगीळ समितीने 2011 साली शिफारस केलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी केली जावी आणि त्या अनुषंगाने पश्चिम घाटाला हानी पोहोचवणाऱ्या योजना आणि उपक्रमांवर तात्काळ बंदी घालावी, अशी मागणी ‘परिसरक्कागी नावू’ या पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या संघटनेने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे केली आहे.
परिसरक्कागी नावू संघटनेच्या सदस्यांनी आज बुधवार सकाळी उपरोक्त मागणीची निवेदन मुख्यमंत्र्यांकडे धाडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकाने निवेदनाचा स्वीकार करून पुढील कार्यवाही त्वरित करण्याचे आश्वासन दिले. केरळमधील वायनाड सारख्या दुर्घटना टाळण्यासाठी दक्षिण भारतात पसरलेल्या पश्चिम घाट पर्वत प्रदेशाचे संरक्षण व संवर्धन केले जावे.
पश्चिम घाटाची परिस्थिती आणि त्याच्या संरक्षणासाठी काय केले पाहिजे हे निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2010 मध्ये प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने 2011 मध्ये आपल्या शिफारशींचा अहवाल सादर केला होता. या शिफारसींचे उल्लंघनच वायनाड केरळ येथील दुर्घटनेस कारणीभूत आहे.
पश्चिम घाट हा पर्वत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक केरळ आणि तामिळनाडू अशा सहा राज्यांमध्ये पसरला आहे. दक्षिण भारतातील कावेरी कृष्णा, मलाप्रभा, घटप्रभा वगैरे सर्व नद्यांचा उगम पश्चिम घाटात होतो. जर पश्चिम घाटाचे संरक्षण व संवर्धन करण्याऐवजी त्याची हानी होत राहिली तर एक दिवस या सर्व नद्या कोरड्या पडणार आहेत. पिण्यासाठी एक थेंब पाणी मिळणे मुश्किल होणार आहे. यासाठी पश्चिम घाट वाचवण्यासाठी सरकारने तातडीने आवश्यक पावले उचलावीत.
प्रा. माधव गाडगीळ समितीच्या शिफारसीनुसार पश्चिम घाटात अवजड कामे करण्यास दिली जाऊ नयेत, मोठे रस्ते अथवा रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यास दिले जाऊ नये. हॉटेल, रिसॉर्ट अथवा घरे बांधली जाऊ नये, घाटातील जंगलाचे संरक्षण केले जावे, झाडे तोडू नयेत, उच्च दाबाच्या विजेच्या तारा घातल्या जाऊ नयेत, रेल्वे मार्ग बांधला जाऊ नये, क्वारी, खाण कामाला (मायनिंग) परवानगी दिली जाऊ नये पश्चिम घाटासाठी धोका असलेल्या या सर्व गोष्टींवर बंदी घातली जावी. एकंदर पश्चिम घाटाचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी ताबडतोब पावले उचलण्यात यावीत.
त्यासाठी पश्चिम घाट प्राधिकरणाची स्थापना केली जावी, अशा आशयाचा तपशील मुख्यमंत्र्यांना धाडण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे. निवेदन सादर करतेवेळी ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी शिवाजी कागीणकर व कॅ. नितीन धोंड यांच्यासह परिसरक्कागी नावू या संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते. उपरोक्त मागणीचे निवेदन संपूर्ण कर्नाटकातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले आहे.
