बेळगाव लाईव्ह :रहदारी नियंत्रणापेक्षा ठीक ठिकाणी मोक्याच्या जागी थांबून वाहन चालकांकडून दंड वसूल करण्यात अधिक धन्यता मानणाऱ्या बेळगावच्या रहदारी पोलिसांनी आतापर्यंत खराब रस्त्यांच्या बाबतीत कोणती कारवाई केली? रस्ते त्वरित दुरुस्त करावेत असा अहवाल त्यांनी शासनाला पाठवला आहे का? असा सवाल फेसबुक फ्रेंड सर्कलचे संतोष दरेकर आणि सध्या त्रस्त सामान्य नागरिकांकडून केला जात आहे.
वास्तविक पाहता पोलिसांचे काम रहदारी नियंत्रण करायचे असते दंड वसल करून पोलीस खाते शासनाकडे जमा करत असते सार्वजनिक बांधकाम खाते रस्ते दुरुस्तीचे काम करत असते. मात्र सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दंड वसुल करणाऱ्या पोलिसांनीही सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे किंवा शासनाकडे रस्ते दुरुस्तीबाबतही बोलावे अशी मागणी केली आहे.
बेळगावच्या रहदारी पोलिसांचे पथक बेळगाव शहरातील विविध ठिकाणी उभे राहून वाहन चालकांना अडवत असतात. तसेच हेल्मेट नाही, परवाना नाही, आरसी बुक नाही, विमा नाही, प्रदूषण चांचणी अहवाल नाही इत्यादी कारणे पुढे करून दंड वसूल करतात.
टिळकवाडीतील तिसरे रेल्वे गेट, उद्यमबाग क्रॉस, मिलिटरी महादेव मंदिर, रेल्वे स्टेशन रोड, ग्लोब थिएटर, उभ्या हनुमान पुतळ्याजवळ धर्मवीर संभाजी चौक, वनिता विद्यालय सिग्नल, राणी चन्नम्मा चौक, फोर्ट रोड, आरटीओ चौक, किल्ला तलाव, गोवावेस सिग्नल, शहापूर शिवाजी उद्यान सिग्नल अशी शहरातील कांही ठराविक ठिकाण आहेत जिथे वाहन चालकांना वेठीस धरून नियमांचे पालन न केल्याबद्दल दंड वसूल केला जातो. या पद्धतीने आपण आपले कर्तव्य पार पाडत आहोत अशा अविर्भावात वाहनचालकांवर कारवाई करणाऱ्या या रहदारी पोलिसांनी शहरातील खराब रस्त्यान संदर्भात आजपर्यंत एखादी तरी कारवाई केली आहे का? एखादा रस्ता त्वरीत दुरुस्त करावा असा अहवाल शासनाला पाठवला आहे का?
घरी आर्थिक समस्या असली तरी वाहन चालक रहदारी पोलिसांचा दंड जागेवरच भरत असतात. रस्त्यांची दुरवस्था पाहता वाहनचालकांकडून दंडाच्या स्वरूपात वसूल केले जाणारे त्यांच्या कष्टाचे पैसे नेमके जातात कुठे? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. जनतेसाठी चांगले रस्ते का उपलब्ध करून दिले जात नाहीत? वर्षातून फक्त एकदाच रस्ता सुरक्षा सप्ताह साजरा करून विद्यार्थ्यांना वाहतूक नियंत्रणाचे प्रशिक्षण दिले जाते.
त्यावेळी एक दोन खड्डे बुजवणारा आणि तरुण पिढीला प्रेरित करणारा एकही पोलीस त्यानंतर वर्षभर पुन्हा तसे कांही करताना कधीच दिसत नाहीत. त्यामुळे पोलिसांचे प्रशिक्षण फक्त शाळा आणि महाविद्यालयांच्या वर्ग खोलीपुरते मर्यादित आहे का? असा सवाल सामान्य नागरिकांकडून केला जात आहे.
