बेळगाव लाईव्ह : वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणाऱ्या सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबल्याने गेल्या ६८ वर्षांपासून सीमावासीय तिष्ठत राहिले आहेत. सीमावासीयांनी गेल्या ६८ वर्षांपासून सीमालढ्याची धग सीमावासीयांनी तेवती ठेवली असून महाराष्ट्राकडे आवासून पाहणाऱ्या सीमावासीयांची आजवर महाराष्ट्राने निराशाच केली आहे.
सीमाप्रश्नी खटला चालविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे निधी नसल्याचे सांगितले जाते यामुळे हा खटला पुढे नेण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारकडे नवनव्या योजना राबविण्यासाठी कुठून पैसे येतात? असा सवाल महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी उपस्थित केला आहे.
आज मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक पार पडली. माजी आमदार मनोहर किणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारच्या सीमाप्रश्नी होत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत चर्चा करून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणारा खटला चालविण्यासाठी महाराष्ट्राकडे निधी नसल्याचे सीमाप्रश्नी काम पाहणाऱ्या वकिलांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने २००४ साली सर्वोच्च न्यालयात दावा दाखल केला. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली. मात्र सीमाप्रश्नी खटला चालविण्यासाठी वकिलांची फी देण्यात आली नसल्याचे याप्रश्नी कामकाज पाहणारे वकील शिवाजीराव जाधव यांनी सांगितले आहे. सरकारकडून ज्युनिअर आणि सिनियर वकिलांची देयके जोवर मिळणार नाहीत तोवर वकील देखील या खटल्याचे कामकाज पुढे नेणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. अलीकडेच सीमासमन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा मांडण्यात आला होता. या बैठकीत अनेक आश्वासने देण्यात आली. मात्र याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.
येत्या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी सरकारने महाराष्ट्रात अनेक योजना लागू केल्या असून या योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारके पैसे येतात आणि सीमा वासियांची सुप्रीम कोर्ट मध्ये चालणाऱ्या केस च्या संदर्भात वकिलांना द्यायला पैसे नाहीत ही लाजिरवाणी बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे मनोहर किणेकर यांनी व्यक्त केली आहे.
गेल्या २० वर्षात सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने म्हणा9वी तशी भूमिका घेतली नसून महाराष्ट्र सरकारच्या एकंदर भूमिकेविरोधात आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आम्ही असून गणेशोत्सवाच्या काळात केवळ इशारेवजा पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिण्यात आले आहे. मात्र गणेशोत्सवानंतर युद्धपातळीवर महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेविरोधात आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्राला निर्वाणीचा इशारा देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला असून नजीकच्या काळात घटक समितीची बैठक घेऊन आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात येणार असल्याचे मनोहर किणेकर म्हणाले.
यासंदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिण्यात आले असून सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने गम्बीर्याने लक्ष पुरवून पुढील प्रक्रियेसाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या बैठकीला माजी आमदार मनोहर किणेकर, गोपाळराव देसाई, प्रकाश मरगाळे, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, रणजित चव्हाण पाटील, रणजित कल्लाप्पा पाटील, रावजी पाटील, विकास कलघटगी मुरलीधर पाटील आदी उपस्थित होते.
