बेळगाव लाईव्ह:बेळगाव किल्ल्याच्या खंदकाला लागूनच बस आणि ट्रकसाठी वाहन तळ (टर्मिनस) स्थापन करण्याच्या बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या योजनेच्या विरोधात रहिवाशांनी रॅली काढल्याने सुमारे 1,000 वर्षांपूर्वीचा खजिना असलेला ऐतिहासिक बेळगाव भुईकोट किल्ला पुन्हा एकदा जोरदार चर्चेत आला आहे. या योजनेमुळे परिसराच्या होणाऱ्या संभाव्य पर्यावरणीय आणि वारसा हानीबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 51अ (फ) आणि (जी) मध्ये नमूद केलेली तत्त्व नागरिकांना देशाचा वारसा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास उद्युक्त करतात. त्या अनुषंगाने किल्ल्यातील रहिवासी डॉ. नितीन खोत आणि डॉ. सिद्धार्थ पुजारी यांनी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) निषेध पत्र सादर केले आहे.
सीईओला निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी पटवून देण्याचा प्रयत्न करूनही कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने या प्रकल्पावर काम सुरू केल्याचे समजल्यामुळे नागरिकात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. खोल खंदकाने वेढलेला तसेच प्राचीन मंदिरे, जैन बस्ती आणि मशिदींनी समृद्ध असलेला बेळगावचा भुईकोट किल्ला केवळ शहराच्या पुरातन वारशाचे प्रतीक नाही तर कर्नाटक प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम 1966 अंतर्गत संरक्षित स्थळ देखील आहे. या किल्ल्याच्या सभोवतालचा परिसर जो ‘स्कर्ट’ किंवा ‘एप्रन’ म्हणून ओळखला जातो त्याला किल्ल्याची अखंडता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी शतकानुशतके स्वच्छ ठेवण्यात आले आहे. तथापि, अलिकडच्या वर्षांत या जमिनीचा कांही भाग व्यावसायिक कारणांसाठी भाड्याने देण्यात आला आहे. ज्यामुळे विविध पर्यावरणीय आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
पूर्वी या भागात होलसेल अर्थात घाऊक भाजी मार्केट आणि ट्रक पार्किंगची सोय करण्यात आल्याने प्रचंड वाहतूक कोंडी आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होत होता. या समस्या कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये कचरा व्यवस्थापन आणि प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे काटेकोरपणे पालन होईल अशा अधिक योग्य ठिकाणी भाजी मार्केट आणि ट्रक पार्किंग स्थलांतरित करणे समाविष्ट होते. बेळगाव स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत 2017 मध्ये किल्ल्याला एक प्रमुख वारसा क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे किल्ल्याच्या खंदकाची स्वच्छता, त्याच्या भिंतींची दुरुस्ती आणि किल्ल्याभोवती उद्यान विकसित करण्यासाठी 30.98 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. दुर्दैवाने या योजनेला लष्कराच्या स्टेशन कमांडरने विरोध केला. वाढत्या पर्यटनामुळे या भागात तैनात असलेल्या भारतीय सैन्याच्या सुरक्षेशी तडजोड होऊ शकते, असा युक्तिवाद करून त्यांनी हा विरोध केला. परिणामी मंजूर झालेला निधी केंद्र सरकारकडे परत गेला आणि प्रकल्प रखडला.
आता या अडथळ्यांना न जुमानता या भागात पुन्हा व्यावसायिक वाहन तळ सुरू करण्याच्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निर्णयामुळे रहिवाशांमध्ये पुनश्च चिंता निर्माण झाली आहे. भीती याची आहे की ट्रक आणि बसेसचे वाहन तळ किल्ल्याजवळ सुरू झाल्यास वाहतूक कोंडी, गोंधळाची समस्या तर निर्माण होईलच शिवाय किल्ल्याच्या पर्यावरणाचे आणखी नुकसान होईल. त्याचप्रमाणे स्मार्ट सिटी योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या भविष्यातील कोणत्याही प्रयत्नांना अडथळा येईल. किल्ल्याच्या भविष्याबद्दल आणि शहराच्या राहणीमानाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांनी युक्तिवाद करताना, या भागात अवजड वाहने परत येणे हे पर्यटनाशी संबंधित सुरक्षेबाबत स्टेशन कमांडरच्या पूर्वीच्या भूमिकेच्या विरोधात आहे.
तेव्हा आम्ही आता आमच्या वारसा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करण्यास तयार आहोत, असे स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात बोलताना “अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून हे अपरिमित नुकसान थांबवण्याची आम्ही विनंती करतो,” असे डॉ. नितीन खोत म्हणाले. “सीईओ येतात आणि जातात, पण आम्हाला बेळगाव राहायचे आहे आणि ते आमच्या मुलांसाठी राहण्यायोग्य बनवायचे आहे.” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वीही भुईकोट किल्ल्याच्या जतनासाठी केलेल्या प्रयत्नांच्या कागदपत्रांसह निषेध पत्र कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला सादर करण्यात आले आहे.
