बेळगाव लाईव्ह : बँक ऑफ इंडिया ते जुना पी. बी. रोड दरम्यान झालेल्या रस्ते विकासकामातील विस्थापितांना २० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मनपा, स्मार्ट सिटी आणि तत्कालीन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. महापालिकेकडे शिल्लक असणारा निधी, पालिकेवर भरपाईसहित असणाऱ्या इतर थकबाकीचा बोजा यावरून संभ्रमात अडकलेल्या सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आज तातडीची बैठक बोलाविली. महानगरपालिकेच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांची तब्बल ४ तासांहून अधिक काळ चर्चा झाली. मात्र चर्चेअंती विरोधकांचा प्रस्ताव आणि सल्ला डावलून सत्ताधाऱ्यांनी आपलीच बाजू सिद्ध करत अखेर बँक ऑफ इंडिया ते जुना पी. बी. रोड दरम्यान झालेल्या रस्ते विकासकामातील विस्थापितांना २० कोटी रुपयांची भरपाई एकाच वेळी देण्याचे निश्चित केले आहे.
बँक ऑफ इंडिया ते जुना पी बी रोड पर्यंतच्या रस्ता निर्मितीतील विस्थापितांना २० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. त्यानुसार प्रांताधिकारी कार्यालयाने भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे २९ ऑगस्ट च्या आधी जमा करणे आवश्यक आहे, असा आदेश जारी करण्यात आल्यामुळे आज तातडीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अंगावरील जोखीम पूर्णपणे झटकून टाकत आपल्याला महापालिकेकडून ना हरकत पत्र मिळाले असून भूसंपादन प्रक्रिया किंवा भरपाई याबाबत कोणत्याही गोष्टी लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले. स्मार्ट सिटीच्या एमडी अफ्रिन बानू यांनी स्मार्ट सिटीची भूमिका स्पष्ट करत भरपाई संदर्भात स्मार्ट सिटी विभाग बांधील नसल्याचे सांगितले.
यानंतर मनपा आयुक्त्यांनी २० कोटी रुपयांचा निधी प्रांताधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यात यावा असा आदेश सभागृहाला दिला. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी यावर चर्चा करण्यासाठी तब्बल ४ तासांहून अधिक काळ बैठक झाली.. या बैठकीत या मुद्द्यावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. सध्या मनपाकडे उपलब्ध असलेला निधी, भरपाईची रक्कम याव्यतिरिक्त मनपावर असलेला इतर थकबाकीचा बोजा यातून मार्ग काढण्यासाठी विस्थापितांना प्राथमिक टप्प्यात ५ कोटी रुपयांची भरपाई निधी सुपूर्द करून न्यायालयाकडून पुढील १ वर्षासाठी मुदतवाढ करून घेण्यासंदर्भात चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीनंतर पुन्हा सभागृहात बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपरोक्त मुद्दा विरोधी गटाने मांडला. मात्र याला छेद देत बैठकीत ठरवल्याप्रमाणे काहीही न करता प्रांताधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या आदेशानुसार विस्थापितांना एकाचवेळी २० कोटी रुपयांची भरपाई देण्यास आम्ही तयार असल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी सांगितले. या मुद्द्यावर महापौरांनी शिक्कामोर्तब करताच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. सत्ताधाऱ्यांचा हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही आमचा आक्षेप नोंदवून घ्यावा अशी मागणी करत सत्ताधारी गटाच्या ठरावाला विरोध केला.
विस्थापितांना एकाचवेळी २० कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली तर याचा परिणाम पुढील विकासकामांवर होईल, असा मुद्दा विरोधकांनी मांडला. या मुद्द्यावर महापौरांनी मात्र विकासकामांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नसून विकासकामे सुरूच राहतील असे सांगितले. यावर वेगळा तोडगा काढण्याची मागणी सभागृहात विरोधकांनी केली. न्यालयाकडे मुदतवाढीसंदर्भात प्रस्ताव ठेवण्यात यावा असेही विरोधकांनी सुचवले. मात्र विरोधी गटाच्या मागणीला डावलून अखेर २० कोटी देण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेत विरोधकांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी गटाच्या बैठकीत झालेला निर्णय डावलून सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी उलट भूमिका घेतल्याने आपल्यावरील बालंट टाळण्याचाच प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केल्याची चर्चा सभागृहात सुरु होती.
ज्यावेळी रस्ते विकासकाम राबविण्यात आले त्यावेळी भाजपाची सत्ता होती. त्यामुळे तत्कालीन परिस्थितीत ज्यांनी हि प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबविली नाही त्याचा फटका सध्या बसत आहे. सत्ताधारी गटाने एकाचवेळी भरपाई देण्याचा घेतलेला निर्णय हा विरोधकांना अडचणीत आणणारा तर आहेच. शिवाय विरोधकांनी मांडलेला विकासकामांचा मुद्दाही ग्राह्य आहे. सध्या राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे. यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी मनपाकडे असणारा निधी एकाचवेळी देऊन पुढील निधीसाठी राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचा मानस ठेवून, आपल्या अंगावरील जबाबदारी तूर्तास झटकून या एकूण प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा रंगत आहे.
