बेळगाव लाईव्ह विशेष :बेळगाव महापालिकेवर जे आर्थिक संकट कोसळलेले आहे त्याला जबाबदार कोण? खरंतर तत्कालीन अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीच त्याला जबाबदार आहेत हे आता सर्वश्रुत झाले आहे. त्यामुळेच काल झालेल्या महापालिका बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. मात्र फक्त अधिकारीच का? महापालिकेवर कोसळलेल्या आर्थिक संकटाला तत्कालीन लोकप्रतिनिधी देखील तितके जबाबदार असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई का नको? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
कारण लोकप्रतिनिधींनीच अधिकाऱ्यांच्या मानगुटीवर बसून जी वादग्रस्त विकास कामे करून घेतली, त्यामुळेच आता महापालिकेला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे असा आरोप होऊ लागला आहे. परिणामी संबंधित लोकप्रतिनिधी मोकाट राहणार की त्यांच्यावर कारवाई होणार? अशी चर्चा महापालिकेच्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या संबंधित लोकप्रतिनिधींमुळे यापूर्वी कधी आली नव्हती तशी अवमानजनक आर्थिक संकटाची परिस्थिती बेळगाव महापालिकेवर ओढवली आहे. तसे पाहिले तर गेल्या 2019 मध्ये बेळगाव महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट होती. लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात नसल्यामुळे त्यावेळी जिल्हाधिकारी प्रशासक म्हणून आणि तत्कालीन आमदार लोकप्रतिनिधी या नात्याने महापालिकेचा कारभार सांभाळत होते.
स्मार्ट सिटी योजनेची बहुतांश कामे त्यावेळी आमदार आणि खासदार यांच्या सूचनेवरून करण्यात आली आहेत. त्यामध्येच शहापूर बँक ऑफ इंडिया ते जुना पीबी रोडपर्यंतच्या रस्त्याचे विकास काम झाले. हे काम करताना भूसंपादन प्रक्रिया व्यवस्थित राबविण्यात आली नाही. लोकांना धमकावून, भेडसावून अत्यंत घीसाडघाईने ही प्रक्रिया उरकून रस्ता तयार करण्यात आला. परिणामी रस्त्याच्या भूसंपादनात अन्यायाने आपली जागा ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत कांही जमीन मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली.
तेंव्हा अधिकाऱ्यांना नमते घेऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया पुनश्च व्यवस्थित केली जाईल असे नाईलाजाने सांगावे लागले. तथापि आता उच्च न्यायालयाने संबंधित जमीन मालकांना 20 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश महापालिकेला बजावला आहे. सदर भरपाई बेळगाव महापालिकेला द्यावी लागणार असली तरी तो पैसा जनतेच्या खिशातून जाणार आहे. त्यामुळे जर तत्कालीन आमदार व खासदारांनी पुढाकार घेऊन अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कायद्याच्या चौकटीत व्यवस्थितरित्या भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविली असती, चुकीच्या पद्धतीने भूसंपादन केले नसते तर बेळगाव महापालिकेवर आजची परिस्थिती ओढवली नसती.
तसेच नुकसान भरपाईचा पैसा स्मार्ट सिटी लिमिटेड आणि सरकारच्या माध्यमातून दिला गेला असता. मात्र आता जो नुकसान भरपाईचा पैसा दिला जाणार आहे तो बेळगाववासियांच्या खिशातून जाणार आहे. त्यासाठी येत्या काळात घरपट्टी सारख्या महापालिकेच्या करांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
