बेळगाव लाईव्ह : लाकडी स्ट्रेचर तयार त्यावर आजारी महिलेला झोपवत खांद्यावर घेऊन तब्बल 5 किलो मिटर पायपीट करत आमगावच्या ग्रामस्थांनी दवाखान्यात दाखल केलेल्या महिलेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर विविध माध्यमातून व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाला अखेर जाग आली आहे.
या घटनेनंतर बेंगळुरू मुक्कामी वनमंत्री ईश्वर खंडारे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी आणि खानापूरचे आमदार विठ्ठला हलगेकर आदींची विशेष बैठक बोलवण्यात आली होती या बैठकीत आमगावच्या घटनेनंतर खानापूर तालुक्यात भीमगड अभयारण्यातील ग्रामस्थांना स्थलांतरित करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या बाबतीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, वन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
खानापूर जंगलातील गावांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मंत्र्यांची व अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलवा अशी मागणी आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांनी दोन दिवसापूर्वी केली होती त्यानंतर
कर्नाटक सरकारचे वनमंत्री ईश्वर खांड्रे यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते .
खानापूर तालुका हा घनदाट जंगलमय व डोंगराळ भाग आहे. भीमगड अभयारण्यात लहानमोठी अनेक गावे व गवळी जमातींच्या लोकांची वस्ती (वाडे) आहेत. वनविभागाच्या काही कठोर नियमांमुळे, त्यांना दैनंदिन जीवनात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. देगांव, तळेवाडी, कृष्णापूर, जामगांव, आबनाळी, पाली, मेंडील, आमगांव, मान, सडा, हुळंद आणि या क्षेत्राच्या अखत्यारीतील अनेक गावे आणि गवळी वाड्यांमध्यील नागरिकांना, रस्ते, पूल, वीज यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या भागात वाहने जात नाहीत. पावसाळ्यात सुमारे 4 महिने वाहतूक थांबते. दरवर्षी ही समस्या भेडसावत आहे अशी माहिती वनमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात दिली होती.
बैठकीत खानापूर तालुक्याचे आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांनी भीमगड अभयारण्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या गावातील कुटुंबांची गणती करून, ग्रामस्थांच्या ऐच्छिक इच्छेनुसार, त्यांना स्थलांतरित करून, जंगलाच्या बाहेर खानापूर तालुक्यातच त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली.
या बैठकीत झालेला चर्चेनंतर यावर तोडगा काढण्यात आला असून भीमगड अभयारण्यातील गावांना पुनर्वसन करण्याचा आराखडाही तयार करण्यात येणार आहे. याबाबत वन खात्याच्या अधिकाऱ्याकडून लवकरच जंगल गावातील घरांची व कुटुंबांची गणती करण्यात येणार आहे गणती झाल्यानंतर याबाबतचा अहवाल वनमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार असून, त्यानंतर राज्य सरकार त्यावर निर्णय घेणार असल्याचे आमदार हलगेकर यांनी सांगितले आहे.
