बेळगाव लाईव्ह :संरक्षण मंत्रालयाने 2024 च्या अखेरीस बेळगावसह देशातील सर्व 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड रद्द करणे बंधनकारक केले आहे. या हालचालीमुळे या भागांचे लष्करी ठाण्यांमध्ये रूपांतर होईल आणि नागरी क्षेत्रांना राज्य महापालिका संस्थांमध्ये समाविष्ट केले जाईल. बेळगावमधील ते क्षेत्र महापालिकेत समाविष्ट होईल. बेळगाव हे कर्नाटक राज्यातील एकमेव कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहे.
गेल्या शुक्रवारी हा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून लष्करी पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे आणि शहरी देखभाल वाढवणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. हे स्थानिक वकील गट आणि राजकारण्यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे शक्य झाले आहे. हे निर्देश बोर्डाच्या नागरी क्षेत्रातील अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे अडथळा निर्माण होत असलेल्या अपुऱ्या नगरपालिका सेवांच्या दीर्घकालीन समस्यांचे निराकरण करणारे आहेत.
या निर्णयामुळे लष्करी ठाण्यांमधील सुरक्षा व्यवस्था आणि व्यवस्थापन अधिक उत्तम होण्यास, त्याचप्रमाणे नागरिक क्षेत्राला राज्यस्तरावरील पालिका देखभालीचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे निवृत्त मेजर जनरल हर्षा काकर यांनी सांगितले.
संरक्षण क्षेत्रापासून नागरिक क्षेत्र अलग करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकार वेगाने राबवत आहे. त्या अनुषंगाने 13 लष्करी छावण्यांमधील मालमत्तेवरील मालमत्तेचे अधिकार स्थानिक नगरपालिकांकडे हस्तांतरित केले जातील, तर लष्करी ठाणी संरक्षण दला बरोबर राहतील. मात्र त्यांच्या बाहेरील भाग राज्य सरकारकडे सोपवले जाईल.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये सरकारने नागरिक क्षेत्रांच्या विलगीकरणासाठी आणि राज्य नगरपालिकांमध्ये त्यांचे विलीनीकरण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. मागील आठवड्यात संरक्षण सचिव गिरीधर आरमने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये ही मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात आली आहेत. संबंधित क्षेत्रांना नागरी सुविधा आणि नगरपालिका सेवा उपलब्ध करण्यासाठी असणारे मालमत्तेवरील मालमत्तेचे अधिकार राज्य सरकार वा राज्य नगरपालिकांकडे विनामूल्य हस्तांतरित केले जातील.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डांची मालमत्ता आणि दायित्व राज्य नगरपालिकेकडे हस्तांतरित केले जाईल असे पत्रात नमूद आहे. सरकार लागू असेल तेथे शीर्षक अधिकार राखून ठेवेल. आपल्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या अशा क्षेत्रांवर नगरपालिका आपले स्थानिक कर वा शुल्क लागू करू शकते असेही पत्रात नमूद आहे. तथापि, ज्या प्रकरणांमध्ये खाजगीरित्या ताब्यात घेतलेल्या जमिनींचे विभाजन लष्करी ठाण्यांच्या सुरक्षेवर परिणाम करते, अशा प्रकरणांमध्ये सशस्त्र दलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले जाईल. केस-दर-केस आधारावर याचा विचार केला जाईल.
भारतात सध्या 62 अधिसूचित छावण्या आहेत, ज्यांचे क्षेत्र 1.61 लाख एकर आहे. सध्या, या भागातील सर्व नागरी आणि नगरपालिका व्यवहार लष्करी कॅन्टोन्मेंट बोर्डांद्वारे व्यवस्थापित केले जातात. हिमाचल प्रदेश मधील योल कॅन्टोन्मेंट बोर्डावर प्रथम पडदा पडणार आहे. दुसरीकडे बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या नागरी क्षेत्रांचा बेळगाव महानगरपालिकेमध्ये समावेश करण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.
