बेळगाव लाईव्ह : बेळगावमधील लोकसभा निवडणूक हि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने विजयाच्या दृष्टिकोनातून लढविण्यात येत नाही. तर सीमाप्रश्न, मराठी संस्कृती आणि मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात सीमाभागातील मराठी भाषिकांची लोकेच्छा दर्शविण्यासाठी हि निवडणूक लढविली जाते. मात्र २०२१ साली झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या मतांच्या आकडेवारीच्या तुलनेत २०२४ साली झालेल्या निवडणुकीत समिती उमेदवाराला मिळालेली मते हि चिंताजनक आहेत.
सध्या झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने समितीचे निष्ठावंत कार्यकर्ते महादेव पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. या निवडणुकीत त्यांना ९४२५ मते मिळाली असून समितीची झालेली इतकी पीछेहाट हि चिंताजनक आहे.
२०२१ साली शुभम शेळके हे लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. त्यावेळी तब्बल ११७१७४ मते घेऊन राष्ट्रीय पक्षांची दाणादाण त्यांनी उडवली होती. यादरम्यान समितीसाठी पोषक वातावरण तयार झाले होते. यानंतरच खऱ्या अर्थाने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर समितीसाठी नवचैतन्य निर्माण झाले होते. मात्र २०२३ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा समितीमधील अंतर्गत राजकारण सुरु झाल्याने मराठी भाषिकांनी समितीकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. याचाच प्रत्यय लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर दिसून आला असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
कारवार लोकसभा मतदारसंघातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार निरंजन सरदेसाई यांना 4119 मते पडली. मागील विधानसभा निवडणुकीत पडलेल्या मतान पेक्षा अर्धी मतं पडली या कारवार लोकसभा मतदार संघात देखील समितीची मोठी पिछेहाट झाली.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांमध्ये अंतर्गत पातळीवर सुरु असलेले राजकारण, अंतर्गत मतभेद, राष्ट्रीय पक्षांची सलगी यामुळे समितीची पीछेहाट झाल्याचे पुन्हा एकदा निष्पन्न झाले आहे. समितीच्या याच राजकारणाला कंटाळून मराठी भाषिक समितीपासून दुरावला गेला आहे. आणि याच कारणामुळे मराठी भाषिकांनी राष्ट्रीय पक्षांची कास धरली आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आज बेळगाव लोकसभा मतदार संघाच्या मतमोजणीच्या आकडेवारीवरून मराठी समाज कशापद्धतीने राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रवाही गेला आहे याचे ज्वलंत उदाहरण पाहायला मिळाले आहे. आपण ज्या कारणासाठी निवडणूक लढविली, तोच मुद्दा बाजूला ह्टल्याचे यावरून सिद्ध होत आहे.
लोकसभा निवडणूक हि केवळ मराठी भाषिकांची लोकेच्छा दर्शविण्यासाठी समितीने लढविली होती. जेणेकरून सीमाप्रश्न अंतिम टप्प्यात असताना सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा कल मतांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचेल आणि सीमाप्रश्नी हि बाब जमेची ठरेल. मात्र सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी समिती नेत्यांच्या राजकारणाला कंटाळून राष्ट्रीय पक्षांच्या बाजूने दिलेला कौल पाहता पुढील दृष्टिकोनातून हि बाब नक्कीच चिंतेचा विषय ठरणारी आहे, हेच यावरून सिद्ध होते.
